जुन्या व नव्या पेंशन संबधित अभ्यासासाठी राज्य समितीस मुदतवाढ | राज्य तसेच केंद्रसरकारकडून समिती स्थापन

देशभरात NPS ला होत असलेला प्रचंड विरोध आणि जुन्या पेंशन योजनेची मागणी यामुळे केंद्र सरकारने जुन्या आणि नव्या पेन्शन वादाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रात समितीची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अशी माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदे मध्ये दिली आहे.

कुटुंब निवृत्तिवेतन आणि मृत्यू उपदान / सेवा उपदान मंजूर करणेबाबत चा शासन निर्णय डाउनलोड करा. - Click Here

राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली व जुनी निवृत्तिवेतन योजना यांचा तुलनात्मक अभ्यास करुन दिनांक १ नोव्हेंबर, २००५ रोजी किंवा त्यानंतर नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीअंती खात्रीशीर आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी उपाययोजनेबाबत शिफारस / अहवाल शासनास सादर करण्यासाठी सेवानिवृत्त भा.प्र.से. अधिकारी यांची समिती गठीत करण्यात आली आहे. सदर समितीस तीन महिन्यात शासनास अहवाल सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. तथापि, समितीकडे प्राप्त झालेल्या माहितीचे सांख्यिकीय, आर्थिक, वैज्ञानिक, तांत्रिकदृष्टया विश्लेषण करुन शासनास परिपूर्ण शिफारस / अहवाल सादर करण्यासाठी समितीस दिनांक १४.०६.२०२३ पासून पुढील दोन महिन्यासाठी मुदतवाढ देण्यात येत आहे.

राज्य सरकार समितीस मुदतवाढ शासन निर्णय - राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली व जुनी निवृत्तिवेतन योजना यांचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यासाठी समितीस मुदतवाढ - Click Here

See previous update... 

भारताच्या वित्त मंत्री निर्मला सीताराम यांनी शुक्रवारी एक आर्थिक विधेयक 2023 संसदेत मांडले. वित्तमंत्री यांनी सांगितले की सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या साठी पेन्शन संबंधित मुद्द्यांचा अभ्यास करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आहे.

संसदेत निर्मला सीताराम ने सांगितले की अशी अनेक निवेदने प्राप्त झाली आहेत की सरकारी कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय पेन्शन स्कीम एनपीएस मध्ये सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे. व त्यांनी पेन्शनच्या या मुद्द्यावर अभ्यास करण्यासाठी यांची एक समिती गठित करण्याचा प्रस्ताव संसदेसमोर ठेवला.

महाराष्ट्र मध्ये ही जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी  कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संप पुकारला होता या परश्यामवर महाराष्ट्र शासनाकडून जुनी पेन्शन प्रमाणे आर्थिक व सामाजिक स्थैर्य लागू करण्याची तत्व मान्य करण्यात आलेली आहे. सदर योजनेचा अभ्यास करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आलेली आहे. 

राज्यातील शिक्षक -  कर्मचाऱ्यांना पूर्वलक्षी प्रभावाने जुनी पेन्शन योजना (OPS) लागू करा व इतर महत्त्वाच्या मागण्यांच्या आग्रहासाठी दि. १४ मार्च २०२३ पासून महाराष्ट्रातील १७ लाख सरकारी कर्मचारी शिक्षक बेमुदत संपावर गेले होते. संप कालावधीत शासनाने हे आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न केला, परंतु हे आंदोलन सुरु झाल्यापासून चढत्या क्रमाने आंदोलनाची तीव्रता वाढत गेली. महाराष्ट्राच्या ३६ जिल्हयांत हे आंदोलन कमालीचे यशस्वी झाल्यामुळे महाराष्ट्र राज्य शासन अस्वस्थ झाले. त्यामुळेच आज दि. २० मार्च २०२३ रोजी मा. मुख्य सचिवांनी समन्वय समितीला चर्चेसाठी पाचारण केले. या बैठकीत जुनी पेन्शन योजना सर्वांना लागू करा या मागणीसाठी जोरदार मागणी केली. त्या संदर्भात कोणतीही तडजोड होणार नाही हे स्पष्ट केले. त्यानंतर मा. मुख्य सचिवांनी निर्णायक चर्चेसाठी  मा.मुख्यमंत्र्यांकडे जाण्याची विनंती केली. त्याप्रमाणे दुपारी ठिक ३ वाजता मा. मुख्यमंत्र्यांकडे बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.

मा. मुख्यमंत्र्यांकडे झालेल्या चर्चेत जुन्या पेन्शनचा विषय प्रथम चर्चेस आला. समन्वय समितीची या संदर्भातील भूमिका स्पष्ट करताना जुनी पेन्शन सर्वांना लागू करण्याची कार्यवाही राज्य शासनास करण्यावाचून प्रत्यवाय नाही हे स्पष्ट करण्यात आली. शेवटी मा. मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केल्यानुसार खालील तीन महत्वाच्या मागण्या मनोभावे मान्य केल्या आहेत. 

१. NPS धारक कर्मचारी निधन पावल्यास त्याच्या कुटुंबियांस कुटुंब निवृत्ती व ग्रॅच्युईटी मंजूर करण्यात आली.

२. राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन प्रणाली व जुनी निवृत्ती वेतन योजना यांचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यासाठी समितीचे गठन करुन खात्रीशीर आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.

३. जुन्या पेन्शन योजनेप्रमाणे (OPS) आर्थिक व सामाजिक सुरक्षिततेची हमी देण्याचे धोरण तत्व म्हणून मान्य करणे असे मान्य केले.

केंद्र सरकार कमिटी - राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली व जुनी निवृत्तिवेतन योजना यांचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यासाठी समिती गठीत 

राज्यसरकार कमिटी - शासन निर्णय - राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली व जुनी निवृत्तिवेतन योजना यांचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यासाठी समिती गठीत

जुनी पेन्शन प्रमाणे आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी समितीची पुनर्रचना शासन शुद्धिपत्रक पहा. - Click Here

राज्य सरकार समितीस मुदतवाढ शासन निर्णय - राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली व जुनी निवृत्तिवेतन योजना यांचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यासाठी समितीस मुदतवाढ - Click Here

     उपरोक्त प्रमाणे मान्यता देऊन राज्यातील नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजने प्रमाणे अनुज्ञेय असलेला लाभ मिळेल असे स्पष्ट केले. थोडक्यात “जुनी पेन्शन योजना” हे नांव बदलून वेगळया शीर्षाखाली जुन्या पेन्शन इतकाच अधिकृत लाभ NPS धारक कर्मचाऱ्यास मिळणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.

इतर १७ मागण्यांपैकी १० मागण्यांबाबत चर्चा करुन कार्यवाहीसाठी संबंधित सचिवांना आदेशित करण्यात आले. उर्वरित मागण्यांबाबत मुख्य सचिव पातळीवर लवकरच चर्चा करण्याचे आदेश देण्यात आले. संप कालावधी नियमित करणे व इतर बाबतीत खालील प्रमाणे आदेश देण्यात आले.

१.संप कालावधी संबंधित कर्मचाऱ्याच्या खाती असलेली अनुज्ञेय रजा मंजूर करुन नियमित करण्यात येईल.

२. ज्या कर्मचाऱ्यांवर नोटीसा बजावणे, कारणे दाखवा नोटीसा बजावणे तसेच कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कामावरुन कमी करणे याबाबत झालेल्या शिस्तभंगाविषयी कार्यवाही मागे घेण्यात येतील. वरील प्रमाणे सकारात्मक चर्चा झाल्यामुळे मा. मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या विनंतीस मान देऊन दि. १४ मार्च २०२३ पासून सुरु असलेले संप आंदोलन संस्थगित करण्यात आले. संपात सहभागी झालेल्या सर्व बंधु-भगिनींचे मनस्वी आभार! 

विश्वास काटकर

निमंत्रक

राज्य सरकारी-निमसरकारी शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना समन्वय समिती, महाराष्ट्र