Marathi Omitted From School Curriculum : राज्य अभ्यासक्रम आराखड्यात SCF SE 2024 (शालेय शिक्षण) मराठी भाषेला सहावीपासून पुढील इयत्तांसाठी अनिवार्य करण्यात आलेले नाही. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात मातृभाषेतून शालेय शिक्षण आणि उच्च शिक्षण घेण्याला प्राधान्य देण्यात आले आहे, तर राज्य सरकारनेही कायदा करून शालेय शिक्षणात मराठी विषय अनिवार्य केला आहे. मात्र, राज्य अभ्यासक्रम आराखड्यात मराठीला वगळण्याचा प्रयत्न झाल्याचे चित्र आहे.
'एससीईआरटी'ने नुकताच राज्य अभ्यासक्रम आराखडा प्रसिद्ध केला असून, त्यावर नागरिकांना येत्या ३ जूनपर्यत सूचना करता येणार आहे. या आराखड्यानुसार तिसरी ते पाचवीपर्यत मराठी विषय अनिवार्य करण्यात आला आहे. इयत्ता पाचवीपर्यतच्या शिक्षणात मराठीला प्रथम भाषेचा दर्जा दिला असून, इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांना मराठी विषय अनिवार्य केला आहे. मात्र, सहावी ते आठवीच्या (पूर्व माध्यमिक) गटात मराठीसह इतर दोन भारतीय भाषांचा केवळ उल्लेख केला आहे. मात्र, त्यात मराठी विषय अनिवार्य करण्याबाबत स्पष्ट संकेत दिलेले नाहीत. त्याचप्रमाणे नववी ते दहावी (माध्यमिक स्तर) या गटात कोणत्याही दोन भारतीय भाषा अभ्यासक्रमात असाव्यात, असे सांगितले आहे. तर, अकरावी आणि बारावीमध्ये (उच्च माध्यमिक) इंग्रजी अनिवार्य विषय सांगितला आहे. त्यासोबतच आधुनिक भारतीय भाषा किंवा परकीय भाषा; तसेच अभिजात भारतीय भाषा यांमधून एक भाषा निवडण्याबाबत सांगितले आहे. या पार्श्वभूमीवर मराठी भाषेचे स्थान शालेय शिक्षणात डळमळीत करण्याचा प्रयत्न झाल्याचे सांगण्यात येत आहे.
राज्य अभ्यासक्रम आराखडा 2024 विषयनिहाय तरतूदी पहा.
राज्यातील इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये मराठी विषयाला सातत्ताने दुय्यम स्थान स्थान देण्यात आले आहे. आता अभ्यासक्रम आराखड्यात मराठीच्या अनिवार्यतेबाबत संदिग्धता उपस्थित झाल्यामुळे, विद्यार्थ्यांनी केवळ इंग्रजी भाषा शिकायची का, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे.
अभ्यासक्रमात मराठी भाषेलाच प्राधान्य
राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखड्याच्या धर्तीवर राज्य अभ्यासक्रम आराखडा तयार करण्यात आला आहे. त्यावर नागरिकांकडून सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. त्यानंतर अंतिम आराखडा प्रसिद्ध केला जाईल. अभ्यासक्रमात मराठी भाषेला प्राधान्यच दिले आहेत. काही सूचना असल्यास, त्यात बदल करण्यात येतील. उच्च शिक्षणाच्या संधी लक्षात घेता, अकरावी आणि बारावीला इंग्रजी भाषेचे स्थान पूर्वीप्रमाणेच असून, त्यात कोणताही नवा बदल केलेला नाही.
- डॉ. श्रीपाद ढेकणे, सदस्य, राज्य शालेय अभ्यासक्रम आराखडा सुकाणू समिती
भाषेच्या शिक्षणाबाबत प्रश्नचिन्ह
राज्य सरकारने शालेय शिक्षणात मराठी भाषा अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातही मातृभाषेला महत्त्व दिले आहे. मात्र, राज्य अभ्यासक्रम आराखड्यात मराठी भाषेच्या शिक्षणाबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. माध्यमिक गटापासून पुढे मराठी विषय अनिवार्य नाही, असेच मसुद्याहून लक्षात येते. विद्यार्थी कोणतेही विषय भाषा म्हणून निवडू शकतात. अशावेळी आराखड्यात योग्य तो बदल करायला हवा.
- डॉ. वसंत काळपांडे, माजी शिक्षण संचालक
0 Comments