कायम विनाअनुदानित तत्वावर मान्यता दिलेल्या व कायम शब्द वगळलेल्या खाजगी माध्यमिक शाळा 20% अनुदानास पात्र म्हणून घोषित करण्याबाबतचा शासन निर्णय घेण्यात आला आहे.
Eligible/Non-eligible school for Grant 20%
१३ सप्टेंबर च्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील खाजगी माध्यमिक शाळांना 20% अनुदान देणेबाबत शासन निर्णय घेण्यात आला होता. या निर्णयानुसार पात्र प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना अनुदान देण्यापूर्वी आयुक्त शिक्षण यांचेकडून शासनास सादर करण्यात आलेल्या मुल्यांकन प्रस्तावांची तपासणी वित्त विभाग ऐवजी शालेय शिक्षण विभागामार्फत करण्याचा निर्णय मंत्रीमंडळाने घेतला होता. 13 सप्टेंबर च्या निर्णयामध्ये अंशतः बदल करुन 12 फेब्रुवारी चा शासन निर्णय घेण्यात आला आहे.
15 सप्टेंबर मधील प्रपत्र- “अ” नुसार 128 माध्यमिक शाळांमधील 642 शिक्षक व 414 शिक्षकेत्तर पदे आणि प्रपत्र “ब” नुसार 268 माध्यमिक शाळांच्या 798 वर्ग तुकड्यावरील 1104 शिक्षक पदे असे एकूण 1746 शिक्षक आणि 411 शिक्षकेत्तर पदांना दि. 01 एप्रिल 2019 पासून 20 टक्के अनुदान मंजूर करण्यात आले होते. सदर शासन निर्णय अधिक्रमित करण्यात येत आहे.
त्याऐवजी आता 12 फेब्रुवारी च्या शासन निर्णयानुसार आयुक्त शिक्षण यांचेकडून प्राप्त प्रस्तावांची शालेय शिक्षण विभागामार्फत तपासणी करण्यात आली असून सदर तपासणीत पात्र ठरलेल्या शाळा सोबतच्या प्रपत्र “अ” मध्ये नमुद केलेल्या 61 माध्यमिक शाळांमधील 308 शिक्षक व 206 शिक्षकेत्तर पदे आणि प्रपत्र “ब” मधील 181 माध्यमिक शाळांच्या 543 वर्ग / तुकड्यावरील 762 शिक्षक पदे अशा एकूण 1070 शिक्षक आणि 206 शिक्षकेत्तर पदांना दिनांक 01 नोव्हेंबर 2020 पासून 20 टक्के अनुदान मंजूर करण्यात येत आहे.
तसेच प्रपत्र “क-1" व प्रपत्र “क-2” मध्ये दर्शविण्यात आलेल्या व काही कागदपत्रांअभावी अपात्र ठरलेल्या शाळा/तुकड्यांच्या त्रुटी पूर्ततेचे प्रस्ताव 30 दिवसांत शासनास सादर करावेत.
... शाळांची यादी पहा. ){kind=link}
0 Comments