दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी शनिवारी जाहीर केले की आगामी शैक्षणिक वर्ष २०२१-२०२२ मध्ये दिल्ली सरकारी शाळा दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एज्युकेशनशी संलग्न होतील. सीबीएसई बोर्डाशी संलग्न असलेल्या शाळांची सीबीएसईकडून मान्यता रद्द केली जाईल.
दिल्ली शिक्षण विभागाद्वारे 1000 हून अधिक शाळा चालवल्या जातात, त्या सर्व सध्या सीबीएसई / आयसीएसई शी बोर्डाशी संबंधित आहेत. दिल्लीसाठी २०२० चे वार्षिक अर्थसंकल्प सादर करताना, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी जाहीर केले होते की सरकार 62 कोटी रुपये स्वतंत्र राज्य शिक्षण मंडळाची स्थापना करण्यासाठी खर्च करणार आहे.
Delhi Board of School Education
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी आज जाहीर केले की, आता दिल्लीचे स्वतंत्र दिल्ली शिक्षण मंडळ स्वतंत्रपणे उभे केले जाईल. या निर्णयाला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. आतापर्यंत राज्यात फक्त सीबीएसई आणि आयसीएसई बोर्डाचा अभ्यास केला जात आहे, परंतु आता दिल्ली बोर्डच्या संलग्न शाळांमध्ये विद्यार्थी दिल्ली बोर्डाने दिलेला अभ्यासक्रम अभ्यासू शकतील. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की अन्य राज्यांकडेही स्वतःचे शिक्षण मंडळे आहेत आणि दिल्ली बोर्ड २०२१-२२ च्या सत्रापासून त्याचा अभ्यास सुरू करेल. ते म्हणाले की या निर्णयाचा परिणाम केवळ दिल्लीच्या शिक्षण प्रणालीवरच होणार नाही, तर संपूर्ण देशाच्या शिक्षण प्रणालीवरही होईल.
Principles of Delhi Board of School Education
दिल्ली शिक्षण मंडळाची मुख्य उद्दिष्टे
- “कट्टर देशभक्त” तयार करणे.
- “चांगले लोक” तयार करणे.
- विद्यार्थ्यांना रोजगारासाठी नोकरीच्या बाजारावर अवलंबून राहू नये यासाठी तयार करणे.
Most Useful
WhatsApp स्वाध्याय (इ.१ली ते इ.१०वी) उपक्रमात कसे सहभागी व्हाल? Step by Step Guide साठी येथे टच करा.
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल म्हणाले की, "आम्ही सर्व शाळा एकाच वेळी या बोर्डात हलवू शकणार नाही. या पहिल्या वर्षात 20-25 शासकीय शाळा या मंडळाच्या अंतर्गत आणल्या जातील. सीबीएसईशी त्यांचा संबंध हटविला जाईल आणि ते या मंडळाशी संबंधित असतील. या कोणत्या शाळा त्यांच्या मुख्याध्यापक, शिक्षक आणि पालक यांच्या सल्ल्यानुसार असतील हे आम्ही ठरवू. आणि आमचा विश्वास आहे की चार किंवा पाच वर्षांत सर्व खासगी आणि सरकारी शाळा स्वेच्छेने या मंडळामध्ये सामील होतील."
दिल्लीच्या शिक्षणात झालेले महत्त्वपूर्ण बदल
💹 शिक्षणा वरील बजेट २५%
पूर्वी दिल्लीच्या शासकीय शाळांमध्ये निकृष्ट दर्जाचे संकुल असायचे. शिक्षणावरील अर्थसंकल्पाच्या २५% खर्च करण्यास सुरुवात केली तेव्हा बदल सुरू झाले. त्यामुळे इमारती व इतर पायाभूत सुविधा सुधारल्या गेल्या.
👫 शिक्षक व विद्यार्थ्यांना परदेशात प्रशिक्षण
शिक्षकांना परदेशात प्रशिक्षण देण्यासाठी पाठविले. तसेच विद्यार्थ्यांना परदेशात पाठविणे सुरू केले आणि ऑलिम्पियाड ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्रीसाठी परदेशात दिल्लीची मुले बरेच ठिकाणी पदके जिंकून परतली.
👨⚕ मुख्याध्यापकांना सक्षम केले
दिल्लीतील सर्व शाळांच्या निर्णयांमध्ये शिक्षण संचालनालयाचा जास्त हस्तक्षेप असायचा. पूर्वी छोट्या छोट्या गोष्टींना शिक्षण संचलनालयाणी मान्यता घ्यावी लागायची. परंतु आता मुख्याध्यापकास जास्त अधिकार देण्यात आले आहेत. 5000 च्या कामासह त्यांची शक्ती 50,000 केली.
🕵 शाळेसाठी इस्टेट मॅनेंजर
शाळेच्या भौतिक विकासासाठी प्रत्येक शाळेत इस्टेट मॅनेजर नियुक्त केले आहेत. त्यातून शाळा इमारत, फर्निचर, बगीचा, रंगरंगोटी अशी बरीच नाविन्यपूर्ण कामे केली गेली.
🖥 शैक्षणिक उपक्रम
Most Useful
WhatsApp स्वाध्याय (इ.१ली ते इ.१०वी) उपक्रमात कसे सहभागी व्हाल? Step by Step Guide साठी येथे टच करा.
मिशन चॅलेंज आणि मिशन फाऊंडेशन असे शैक्षणिक उपक्रम सुरू केले. आनंद अभ्यासक्रम घडवून आणला. जेणेकरुन मुले तणावमुक्त होतील आणि चिंतन करतील.
👩🎓 शैक्षणिक गुणवत्ता
सरकारी शाळेचा निकाल 98% लागत आहे. दिल्लीतील मुलांना वैद्यकीय, अभियांत्रिकी आणि मोठ्या महाविद्यालयात प्रवेश मिळत आहे. त्यामुळे पालकांनी असा विश्वास ठेवण्यास सुरुवात केली की मुलांचे सरकारी शाळेतलेच भविष्य सुरक्षित आहे.
0 Comments