राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मुला-मुलींच्या सुरक्षिततेसाठी व निकोप आणि समतामुलक वातावरण निर्मितीसाठी शाळा, केंद्र व तालुका इत्यादी विविध स्तरावर 'सखी सावित्री समिती' गठन करणेबाबत शासन निर्णय घेण्यात आला आहे.
बालहक्क संरक्षण कायदयानुसार सर्वच बालकांच्या हिताचे/ हक्कांचे रक्षण करणे अभिप्रेत आहे. सद्यस्थितीत मुलींचे शिक्षण, आरोग्य आणि सुरक्षिततेबाबत प्राधान्याने लक्ष केंद्रित करण्याची गरज जाणवत आहे. कोविड १९ च्या पार्श्वभूमीवर मुला मुलींच्या शिक्षणावर दूरगामी परिणाम झालेले दिसत आहेत. पालकांच्या स्थलांतरामुळे शाळाबाहय मुला-मुलींचे प्रमाण वाढण्याची भीती आहे. तसेच बालविवाहांचे वाढते प्रमाण चिंताजनक आहे.
बालकांच्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण व्हावे याकरिता संयुक्त राष्ट्र संघाने सन १९८९ मध्ये बालहक्कांसंदर्भात बालहक्क संहिता स्वीकारली असून त्याद्वारे सर्व बालकांना मुलभूत मानवी हक्क मिळविण्याचा अधिकार प्राप्त झाला आहे. जसे जीविताचा अधिकार, शारीरिक आणि बौद्धिक सुप्त गुणांचा विकास करण्याचा अधिकार, बालकांच्या विकासावर घातक परिणाम होईल अशा प्रभावापासून संरक्षणाचा अधिकार तसेच कौटुंबिक, सांस्कृतिक आणि सामाजिक जीवनात सहभागी होण्याचा अधिकार बालकांचे हक्क हे विशेष मानवी हक्क आहेत, जे १८ वर्षाखालील सर्व मुला मुलींना लागू आहेत. जात, धर्म, वंश, लिंग, रंग, भाषा आणि संपत्ती इत्यादींचा विचार न करता सर्व बालकांना हक्क मिळवून देणे हे बालहक्क संहितेनुसार क्रमप्राप्त आहे.
बालकांना मुलभूत मानवी हक्क मिळावेत. मुला-मुलींना घर, शाळा आणि समाजात सुरक्षित व बालस्नेही वातावरण मिळावे. तसेच त्यांचे सामाजिक, भावनिक, अध्ययन उत्तमरित्या व्हावे यासाठी विविध स्तरावर सखी सावित्री समिती गठीत करण्यात येणार आहे.
0 Comments