राज्य सरकारी-निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनांचा 29 ऑगस्टपासून बेमुदत संप

राज्य सरकारी-निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना 29 ऑगस्टपासून बेमुदत संपावर जाणार आहेत. याबाबत कर्मचारी समन्वय समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी प्रसिद्धी पत्रक जारी केले आहे. 

दिलेल्या आश्वासनाला हरताळ ! राज्य सरकारी कर्मचारी-शिक्षकांची व्यथा ! २९ ऑगस्ट पासून बेमुदत संपाचा निर्धार

महाराष्ट्र राज्य जुनी पेंशन संघटना व पेंशन शिलेदार संपात सहभागी होणार नाहीत. Click Here

मार्च २०२३ मध्ये सांप्रत राज्य शासनाने, १७ लाख सरकारी कर्मचारी-शिक्षक यांच्या ७ दिवसांच्या संपात न भूतो न भविष्यती उद्रेक अनुभवला आहे. या नेमस्त परंतु प्रखर असणाऱ्या आंदोलनाचा सकारात्मक विचार करुन, राज्य शासनाने कर्मचारी शिक्षकांच्या समन्वय समितीसह दिर्घ चर्चा केली. त्यावेळी खुद्द मा. मुख्यमंत्र्यांनी "जुन्या पेन्शनप्रमाणे कर्मचारी-शिक्षकांना आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा प्रदान करण्यात येईल" अशी लेखी हमी दिली. त्यानंतर डिसेंबर २०२३ पर्यंत त्याबाबत कोणतीच सकारात्मक प्रगतीशील कार्यवाही दिसून न आल्यामुळे कर्मचारी-शिक्षकांनी पुन्हा १४ डिसेंबर २०२३ पासून बेमुदत संपाची घोषणा केली. सदर संप आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनासह पुन्हा झालेल्या चर्चेनुसार तत्कालीन अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात, "सुधारित राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना" जाहीर केली. परंतु पुन्हा "येरे माझ्या मागल्या" प्रमाणे आजपर्यंत शासनाने कोणत्याही स्वरुपात सुधारित पेन्शन संदर्भातील शासन निर्णय किंवा अधिसूचना अद्याप पारित केलेली नाही. त्यामुळे राज्यातील सुमारे साडे आठ लाख संबंधित कर्मचारी-शिक्षक संतप्त झाले आहेत. सुधारित पेन्शनच्या भवितव्याबाबत ते चिंतित झाले आहेत.

संपकरी कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या

१. सुधारित राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना दि. १. मार्च २०२४ च्या प्रभावाने, अधिसूचनेच्या माध्यमातून प्रस्तृत करण्यात यावी. ततसंबधातील तपशिलवार आदेश (जी. आर.) सरकारी कर्मचारी, जिल्हा परिषद कर्मचारी व शिक्षण विभागातील शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांना लागू करण्यात यावेत.

२. दि. १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी जाहिरात/अधिसूचना केलेल्या पदांवरील नियुक्त्यांना म.ना.से. (निवृत्तीवेतन) नियम १९८२ अंतर्गत समाविष्ट करण्याबाबत, जिल्हा परिषद व शिक्षण विभागातील शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांचे संदर्भातील अद्याप न काढलेले आदेश प्रसृत करण्यात यावेत.

३. सेवानिवृत्ती उपदान/मृत्यू उपदानाची मर्यादा, केंद्राप्रमाणे वाढविण्यात यावी. (रू. २५ लाख)

४. निवृत्तीवेतन/अंशराशीकरण पुनर्स्थापना कालावधी १२ वर्षापर्यंत कमी करण्यात यावा.

५. विविध विभागात, विविध संवर्गातील रिक्त असलेली रिक्त पदे नियुक्तीव्दारे कायमस्वरूपी भरा. 

६. एकवेळची बाब म्हणून प्रतिक्षा यादीतील सर्व अर्जदारांना, अनुकंपा तत्वावरील नोकरीत सामावून घ्या.

७. चतुर्थश्रेणी व वाहन चालक पदावरील भरती बंदी सत्वर उठवा.

८. गट ड कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यास वारसा हक्काने नियुक्ती द्या.

९. १० वर्षापेक्षा जास्त सेवा पूर्ण केलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित करा.

१०. शैक्षणिक विभागातील शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे तसेच आरोग्य विभागातील प्रलंबित प्रश्न सोडविण्यासाठी, मुख्य सचिव पातळीवर विशेष चर्चासत्र आयोजित करून, तेथील सेवांतर्गत प्रश्नांवर निर्णय घ्या. 

११. सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे करा.

१२. दि. ३ फेब्रुवारी २०२३ च्या अधिसूचनेत सुधारणा करून कालबध्द पदोन्नती धारकांना न्याय द्या.

१३. शिपाई पदावरून (गटड) लिपिक पदावरी (गटक) "पदोन्नती" गृहीत न धरता शैक्षणिक अर्हतेव्दारे गट क मधील पदावरील "नियुक्ती" गृहित धरण्यात यावी. 

१४. केंद्राप्रमाणे १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी जाहिरात /अधिसूचना व्दारे नियुक्ती प्रक्रिया सुरु झालेल्या कर्मचारी/शिक्षकांना १९८२ ची जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करा.

वरील प्रलंबित मागण्यांबाबत मुख्य सचिव पातळीवर चर्चासत्र आयोजित करुन, शासन निर्णय पारित केले जातील असे निसंदिग्ध आश्वासन शासनातर्फे देण्यात आले होते. या आश्वासनाला वाटाण्याच्या अक्षता तर लावल्या नाहीत ना ? अशी भावना सर्वदूर महाराष्ट्रातील कर्मचारी शिक्षकांच्या मनात उत्पन्न झाली आहे.

एकंदरीत वरील परिस्थितीमुळे राज्यातील १७ लाख कर्मचारी-शिक्षक कमालीचे संतप्त आहेत. नाईलाजाने त्यांचा हा संताप गुरुवार दि. २९ ऑगस्ट २०२४ पासून "बेमुदत संप आंदोलनाचा" निर्णय काल मुंबईत झालेल्या राज्यस्तरीय समन्वय समितीच्या सभेत एकमुखाने घेण्यात आला. कर्मचारी-शिक्षकांना दिलासा देणारी कार्यवाही करणे राज्य शासनाला सहज शक्य आहे. राजकीय इच्छाशक्ती दाखवून शासनाने आगामी तीव्र संघर्ष टाळावा, अशी अपेक्षा समन्वय समितीचे निमंत्रक श्री. विश्वास काटकर यांनी या समयी व्यक्त केली.

(विश्वास काटकर)

निमंत्रक, समन्वय समिती, महाराष्ट्र राज्य

तथा

सरचिटणीस, मध्यवर्ती संघटना, महाराष्ट्र

मोबा. ९८२१००४२३३

29 ऑगस्ट पासून बेमुदत संपाबाबत प्रसिद्धी पत्रक PDF डाऊनलोड करा. - Click Here