बाह्य यंत्रणेकडून कामे करणेबाबतचा कंत्राटी भरतीचा शासन निर्णय रद्द - उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा

बाह्य यंत्रणेकडून कामे करणेबाबतचा कंत्राटी भरतीचा शासन निर्णय रद्द - चहूबाजूने झालेल्या टीकेनंतर कंत्राटी भरतीचा जीआर सरकार रद्द करणार असल्याची माहिती राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे.

👇 उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा
www.shaleyshikshan.in

'कंत्राटी भरतीवरून युवकांच्या मनात असंतोष निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. मात्र या भरतीला सुरुवात काँग्रेस-राष्ट्रवादीनेच केली होती. २००३ साली काँग्रेस-राष्ट्रवादीचं सरकार असताना शिक्षण विभागात कंत्राटी भरती करण्यात आली. त्यानंतर २०१० साली अशोकराव चव्हाण मुख्यमंत्री असताना दोनदा कंत्राटी भरती काढण्यात आली. २०११ साली पृथ्वीराज चव्हाण हे मुख्यमंत्री असताना कंत्राटी भरतीचा जीआर काढण्यात आला. २०१३ सालीही अशीच भरती काढण्यात आली. उद्धव ठाकरे हे मुख्यमंत्री असताना शरद पवार यांच्या आशीर्वादाने त्यांनीही कंत्राटी भरतीची निविदा काढली होती. मात्र हे लोक स्वत:चं पाप आमच्या माथी फोडण्याचा प्रयत्न करत होते. त्यामुळे आता आम्ही अशी भरती रद्द करण्याचा निर्णय घेत आहोत,' असा हल्लाबोल देवेंद्र फडणवीसांनी केला.

शिक्षकांच्या कंत्राटी भरतीवरून राज्यभरात गदारोळ झाल्यानंतर आता अखेर राज्य सरकारने एक पाऊल मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. कंत्राटी भरतीचा जीआर आम्ही रद्द करणार असल्याची घोषणा भाजप नेते आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. 'आधीच्या केलेले पाप आपल्या माथी' अशी भूमिका मांडत मी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी चर्चा केली असून कंत्राटी भरतीचा जीआर आम्ही रद्द करणार आहोत, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. 

बाह्य यंत्रणेकडून कामे करणेबाबतचा कंत्राटी भरतीबाबत शासन निर्णय पहा. ( 06-09-2023) Click Here

कंत्राटी भरतीचा शासन निर्णय रद्द करणेबाबतचा शासन निर्णय 31-10-2023- Click Here

देवेंद्र फडणवीस  म्हणाले, सर्वात महत्वाचे म्हणजे १ सप्टेंबर २०२१ रोजी उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होते. तेव्हा  १ सप्टेंबरला आरएफपीला मान्यता मिळाली. २ सप्टेंबरला महाटेंडर पोर्टला आरएफपीचा मसुदा प्रकाशीत झाला. ९ सप्टेंबरला बैठक झाली, ३१ जानेवारी २०२२ निविदा दाखल करण्याची अंतिम दिवस, त्यावेळी उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होते आणि सरकारचे संरक्षक म्हणून खासदार शरद पवार होते. २५ एप्रिल रोजी एजन्सीसोबत वाटाघाटाची बैठक झाली. २७ एप्रिल रोजी दुसरी बैठक. २३ मे २०२२ रोजी वित्त विभागाची मान्यता. या कार्यकाळात कोण मुख्यमंत्री होतं, या मान्यतेवर उद्धव ठाकरे यांची सही आहे. कंत्राटी भरतीला उद्धव ठाकरे आणि खासदार शरद पवार यांनीच मान्यता दिली, मग हे आता आम्हाला कंत्राटीवर पद्धतीवर आरोप करतात, असंही फडणवीस म्हणाले. 

➡️ Share with your friends