सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी गुड न्यूज; युनिफाईड पेन्शन योजनेला केंद्र सरकारची मंजुरी Unified pension scheme Central government, Unified Pension Scheme | युनिफाईड पेन्शन योजना | एकात्मिक निवृत्तीवेतन योजनेविषयी माहिती जाणून घेऊया.
Join WhatsApp
https://whatsapp.com/channel/0029Va9z8Qm5kg7AsKlqON1V
केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्रीय मंत्रीमंडळाने UPS (Unified Pension Scheme) अर्थात एकात्मिक निवृत्तीवेतन योजनेला मंजुरी दिली आहे. ही योजना नवीन निवृत्ती वेतन योजनेच्या (NPS) अंतर्गत असलेल्या केंद्र सरकारच्या २३ लाख अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना लागू होणार आहे. या नव्या योजनेमुळे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीवेळी आर्थिक स्थैर्य मिळण्याचा मोठा लाभ होणार आहे.
Unified Pension Scheme | एकात्मिक निवृत्तीवेतन योजनेंतर्गत मिळणारे लाभ
UPS या योजनेत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना शेवटच्या १२ महिन्यांच्या वेतनाच्या निम्मे वेतन इतकी रक्कम निवृत्तीवेतन म्हणून दिली जाईल. परंतु, यासाठी कर्मचाऱ्यांनी किमान २५ वर्षे सेवा बजावलेली असावी. १० ते २५ वर्षांच्या सेवाकाळात असलेल्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सेवाकाळाच्या प्रमाणात निवृत्तीवेतन मिळेल. विशेषतः, किमान १० वर्षे सेवा केलेल्यांना १०,००० रुपये निवृत्तीवेतन दिले जाणार आहे.
शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारित राष्ट्रीय पेंशन योजना पहा. Click Here
Unified Pension Scheme | एकात्मिक निवृत्तीवेतन योजनेंतर्गत महागाई भत्त्याचा लाभ
Unified Pension Scheme (ups)| एकात्मिक निवृत्तीवेतन योजनेंतर्गत मिळणाऱ्या निवृत्तीवेतनावर महागाई भत्ता (DA) देखील लागू होणार आहे. त्यामुळे निवृत्तीवेळी कर्मचाऱ्यांना महागाईच्या प्रभावापासून संरक्षण मिळणार आहे. तसेच, जर एखाद्या अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाला, तर त्याच्या कुटुंबाला मूळ वेतनाच्या ६० टक्के रक्कम निवृत्तीवेतन म्हणून दिली जाईल.
Unified Pension Scheme | एकात्मिक निवृत्तीवेतन योजनेंतर्गत ग्रॅज्युइटी आणि सेवा लाभ
Unified Pension Scheme (ups) | एकात्मिक निवृत्तीवेतन योजनेंतर्गत निवृत्तीवेळी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना ग्रॅज्युइटीसह अतिरिक्त ठराविक रक्कम देखील दिली जाईल. ही रक्कम त्यांच्या सेवाकाळानुसार ठरवली जाईल. उदाहरणार्थ, ६ महिन्यांच्या पूर्ण केलेल्या सेवेसाठी मूळ वेतन आणि महागाई भत्त्याच्या एक दशांश इतकी रक्कम दिली जाईल. ३० वर्षांच्या सेवाकाळासाठी सुमारे ६ महिन्यांचे मूळ वेतन आणि महागाई भत्ता मिळेल.
unified pension portal - click Here
unified pension portal link
Unified pension scheme
UPS
Unified pension scheme draft
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना केंद्राप्रमाणे सुधारित ups एकात्मिक निवृत्तीवेतन योजना
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना केंद्राप्रमाणे सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याचा निर्णय आज (25 ऑगस्ट) झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. ही योजना मार्च २०२४ पासून अंमलात आणली जाईल. या निर्णयाचा राज्यातील लाखो कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार आहे.
राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीतील गुंतवणूक विषयी जोखीम राज्य शासनाने स्विकारावी हे समितीच्या शिफारशीतले तत्व मान्य करुन राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीतील नियत वयोमानानुसार निवृत्त होणारे कर्मचारी यांनी जर प्रस्तावित सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेचा विकल्प दिल्यास त्यांना त्यांच्या शेवटच्या वेतनाच्या ५०% इतके निवृत्तिवेतन व त्यावरील महागाई वाढ तसेच निवृत्तिवेतनाच्या ६०% इतके कुटुंब निवृत्तिवेतन व त्यावरील महागाई वाढ मिळेल. वरीलप्रमाणे राज्य शासनाची सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना ही राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांना १ मार्च, २०२४ पासून लागू करण्यात येणार आहे.
राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली लागू असलेल्या व १ मार्च, २०२४ पूर्वी सेवानिवृत्त झालेल्या तसेच निवृत्तीपश्चात वार्षिकी विकत घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सेवानिवृत्तीच्या दिनांकापासून ते २९ फेब्रुवारी, २०२४ पर्यंतच्या कालावधीत संबंधित सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीअंतर्गत अनुज्ञेय असलेल्या वार्षिकी (Annuity) मधीलच लाभ लागू राहतील व
१ मार्च, २०२४ पासून सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेचा विकल्प देणाऱ्या निवृत्तिवेतनधारकास या योजनेंतर्गत निवृत्तिवेतन देण्यात येईल.
या योजनेतर्गत सेवा कालावधीची गणना ही सभासदाने प्रत्यक्ष भरलेल्या अंशदानाशी (वर्गणीशी) निगडीत असेल. ज्या कालावधीसाठी सभासदाने अंशदान भरलेले नसेल तर वरील प्रयोजनार्थ तो कालावधी सेवा कालावधी म्हणून गणण्यात येणार नाही. कर्मचाऱ्यांची ज्या कालावधीचे अंशदान त्यांच्या वेतनातून कपात करण्यात आलेली नाही असे अंशदान भविष्यात कर्मचाऱ्याने व्याजासह भरल्यास तो कालावधी वरील प्रयोजनार्थ सेवा कालावधी म्हणून गणण्यात येईल.
सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना लागू झाल्यापासून राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीअंतर्गत जमा झालेल्या संचित निधीमधून कोणत्याही प्रकारची यापूर्वी वा नंतर काढलेली रक्कम १०% व्याजासह भरणे आवश्यक राहील अन्यथा त्यांना निवृत्तिवेतन त्या प्रमाणात अनुज्ञेय ठरेल.
यासंदर्भात आवश्यक ती कार्यवाही पार पाडल्यावर तसेच ही योजना राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांव्यतिरिक्त अन्य पात्र कर्मचाऱ्यांना लागू असल्याने राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांसमवेत अन्य कर्मचाऱ्यांसंदर्भाने सर्व यंत्रणा सुसज्ज झाल्यावर जे कर्मचारी राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीमधून १ मार्च २०२४ पूर्वी व नंतर सेवानिवृत्त झाले आहेत किंवा होणार आहेत अशा कर्मचाऱ्यांकडून राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली अंतर्गत किंवा सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना अंतर्गत लाभ मिळण्याबाबत आवश्यक तो विकल्प घेण्यात येईल.
मात्र या कर्मचाऱ्यांनी राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीमधील त्यांचे अंशदान अद्यावत भरणा केलेली असणे आवश्यक राहील. तसेच सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याला त्याच्या संचित निधीमधून प्राप्त झालेल्या ६०% परताव्याची रक्कम शासनाकडे भरणा करणे अनिवार्य असणार आहे. त्याचबरोबर Annuity Service Provider कडून प्राप्त होणारे ४०% वार्षिकीमधून प्राप्त होणारा परतावा शासनाकडे प्राप्त झाल्यानंतर या योजनेंतर्गत निवृत्तिवेतन अनुज्ञेय ठरेल.
त्यासंदर्भाने या योजनेच्या अटी व शर्ती विहित करुन त्यासंदर्भातील कार्यपध्दती PFRDA च्या मान्यतेच्या अधिन राहून स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येईल.
मान्यता व अनुदानप्राप्त शैक्षणिक संस्था, कृषित्तर विद्यापीठे व त्यांच्याशी संलग्न असलेली अनुदानित अशासकीय महाविद्यालये आणि कृषि विद्यापीठामधील कर्मचारी जे राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीचे सभासद आहेत व उपरोक्तप्रमाणे अटींची पूर्तता करीत असतील अशा कर्मचाऱ्यांसंदर्भात वरील निर्णय योग्य त्या फेरफारांसह लागू राहतील. तसेच हा निर्णय जिल्हा परिषदेतील कर्मचाऱ्यांनाही लागू राहील.
0 Comments