शासकीय आश्रमशाळेतील शिक्षकांची पदे बाह्यस्रोताद्वारे भरण्यास प्रशासकीय मान्यता

May 30, 2025

आदिवासी विकास विभागाच्या शासकीय आश्रमशाळेतील शिक्षकांची १७९१ पदे बाह्यस्रोताद्वारे भरण्याच्या ई निविदेस प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत.

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय - या वर्षातील सर्व शासन निर्णय - Click Here

आदिवासी विकास विभागाच्या १६ नोव्हेंबर, २०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये आदिवासी विकास विभागाच्या क्षेत्रिय कार्यालयाचा सुधारित आकृतिबंध निश्चित केलेला आहे. सुधारीत आकृतीबंधानुसार आदिवासी विकास विभागाच्या शासकीय आश्रमशाळेतील शिक्षकांच्या मंजूर असलेल्या १७९१ पदांच्या सेवा बाहयस्रोतांद्वारे उपलब्ध करुन घेण्यासाठी GeM Portal वर निविदा प्रक्रिया राबविणेसंदर्भात प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती.

शासन आदेश :-

आदिवासी विकास विभागाच्या शासकीय आश्रमशाळेतील शिक्षकांची १७९१ पदे बाहयस्रोतांद्वारे भरण्याकरिता GeM Portal वर निविदा प्रक्रिया राबविण्यासाठी रु.८४,७४,५५,०००/- (अक्षरी रुपये चौऱ्याऐंशी कोटी चौऱ्याहत्तर लाख पंचावन्न हजार मात्र) इतक्या अंदाजित रकमेच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे.

शासकीय आश्रमशाळेतील रिक्त पदांचा तपशील खालीलप्रमाणे

२. प्रस्तुतची ई-निविदा प्रक्रिया राबवितांना खालीलप्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी.

i. उक्त पदे बाहयस्रोतांद्वारे उपलब्ध करुन घेण्याच्या अनुषंगाने "शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपद्धतीची नियम पुस्तिका" याबाबत उद्योग उर्जा व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भा-॥/उद्योग-४, दि. १ डिसेंबर, २०१६ मध्ये नमुद केलेल्या विहित कार्यपद्धतीचे अनुपालन करण्यात यावे. तसेच शासनाच्या प्रचलित नियम व कार्यपध्दतीचे पालन करण्यात यावे.

ii. उक्त पदे बाहयस्त्रोतांद्वारे भरण्याकरिता GeM Portal वर निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी.

iii. सदर प्रशासकीय मान्यतेच्या आधारे ई-निविदेस विहित पध्दतीने व्यापक प्रसिध्दी देण्यात यावी.

iv. निविदा अंतिम करण्यापुर्वी निविदा पुर्व (Pre bid) बैठक घेण्यात यावी, जेणेकरून निविदाधारकांच्या निविदेसंदर्भातील अडचणी वेळीच निदर्शनास येवून त्याची त्वरीत सोडवणूक करता येईल.

V. प्रस्तुत ई-निविदेतील न्युनतम दरधारक (L-१) यांना उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ रोजीच्या शासन निर्णयासोबतच्या "शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपद्धतीची नियमपुस्तिकेत विहीत केलेली कार्यपध्दती तसेच शासनाचे प्रचलित नियम व Central Vigilance Commission (CVC) यांची मार्गदर्शक तत्वे विचारात घेऊन निविदा अंतिम कराव्यात.

vi. व्यापारी लिफाफा उघडल्यानंतर पात्र पुरवठाधारकास पुरवठा आदेश देण्यापुर्वी संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयास अनुसरुन सेवा खरेदीस शासनाची वित्तीय मान्यता घेण्यात यावी.

३. आदिवासी विकास विभागातील आश्रमशाळा उघडण्याची मुदत लक्षात घेता, उक्त निविदाप्रक्रीया दोन आठवड्यांत पूर्ण करावी. तसेच जीएसटी लागू करण्याच्या अनुषंगाने जीएसटी विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी सल्लामसलत करून आवश्यक असल्यास त्याप्रमाणे निर्णय घेण्यात यावा.

शासकीय आश्रमशाळेतील शिक्षकांची पदे बाह्यस्रोताद्वारे भरण्यास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत शासन निर्णय डाउनलोड करा. - Click Here