शालेय पोषण आहार योजनेंतर्गत शाळांना दिला जाणारा तांदूळ व धान्यादी माल, इंधन, भाजीपाला खरेदीसाठीची रक्कम, स्वयंपाकी, मदतनीसांचे मानधन यांचे लेखापरीक्षण (audit ) एका खासगी सनदी लेखापाल (चार्टर्ड अकौंटंट) कंपनीकडून करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीचे प्रमाण वाढविणे तसेच विद्यार्थ्यांची गळती थांबविण्यासाठी शालेय पोषण आहार योजना राबविली जाते. मात्र, या योजनेंतर्गत शाळांना दिला जाणारा तांदूळ व धान्यादी माल, इंधन, भाजीपाला खरेदीसाठीची रक्कम, स्वयंपाकी, मदतनीसांचे मानधन यांचे आतापर्यंत सर्वसमावेशक लेखापरीक्षण झालेलेच नव्हते. शासनाने आता एका खासगी सनदी लेखापाल (चार्टर्ड अकौंटंट) कंपनीकडून सन २०१५ ते २०२० याकालावधीचे लेखापरीक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आहे; शिंदे, चव्हाण, गांधी आणि कंपनी असे त्या कंपनीचे नाव आहे. परंतु, ऐन बदल्यांच्या धामधुमीतच यासंबंधीची माहिती संकलित करताना शिक्षक, मुख्याध्यापकांची डोकेदुखी वाढली आहे.
लेखापरीक्षणासाठी शाळांना पूर्वी १८ पानांचे प्रारूप दिले होते. त्यास शिक्षक संघटनांनी विरोध केला. त्यानंतर आता आठ पानांच्या प्रारूपात ही माहिती भरावी लागणार आहे. आता शिक्षक, मुख्याध्यापकांनी शाळांना मिळालेला तांदूळ, वापरलेला तांदूळ आणि शिल्लक तांदूळ, खिचडी शिजविण्यासाठी स्वयंपाकी, मदतनीसांचे मानधन व धान्यादी माल, इंधन, भाजीपाला खरेदीसाठी मिळालेल्या रकमा व वाटप झालेल्या रकमांचा हिशेब द्यावा लागणार आहे. त्यानुसार केंद्रप्रमुख मुख्याध्यापकांकडून माहिती घेतील. नंतर तालुकास्तरावर ही माहिती ऑनलाइन भरण्यात येणार आहे.
0 Comments