"कायम" विना अनुदान तत्वावर मान्यता दिलेल्या व "कायम" शब्द वगळलेल्या (इंग्रजी माध्यम व्यतिरिक्त) त्रुटीपूर्तता केलेल्या शाळांना अनुदान मंजूर करणे, यापूर्वी अंशत: अनुदान घेत असलेल्या शाळा तुकड्यांना वाढीव अनुदानाचा टप्पा व अघोषित असलेल्या खाजगी प्राथमिक/ माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक/ कनिष्ठ महाविद्यालये /वर्ग/ तुकडयांना अनुदानास पात्र घोषित करुन अनुदान मंजूर करण्याबाबत शासन निर्णय 06 फेब्रुवारी 2023 रोजी घेण्यात आला आहे. यानुसार 20% वाढीव अनुदान जाहीर करण्यात आले आहे.
शासन निर्णय दि.०६.०२.२०२३ मधील तरतूदीनुसार अपात्र ठरलेल्या तथापि, तदनंतर पात्र ठरत असलेल्या शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये व तुकड्या यांची माहिती शासनास सादर करणेबाबत परिपत्रक १० जुलै २०२६
शासन निर्णय दि.०६/०२/२०२३ अन्वये, सन २०२२-२३ वर्षाच्या संचमान्यतेनुसार, आधार पडताळणी पूर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येनुसार निश्चित होणारा शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचारी वर्ग अनुदानास पात्र ठरविण्यात आला आहे.
उपरोक्त दि.०६/०२/२०२३ मधील सन २०२२-२३ च्या संच मान्यतेनुसार अपात्र ठरलेल्या परंतु, सन २०२३-२४ च्या अथवा त्यानंतरच्या संचमान्यतेनुसार पात्र ठरत असलेल्या प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळा/ वर्ग व तुकड्या यांची माहिती शासनास सादर करणेबाबत शासनाचे निर्देश आहेत.
३. शा.नि.दि.६/०२/२०२३ अन्वये पात्र तथापि सन २०२२-२३ संचमान्यतेनुसार पटसंख्येअभावी अनुदानासाठी अपात्र ठरलेल्या तथापि सन २०२३-२४ व २०२४-२५ संचमान्यतेनुसार शेवटच्या वर्गातील पटसंख्या निकषानुसार असलेल्या २० टक्के, ४० टक्के व ६० टक्के माध्यमिक शाळा व तुकड्यांची माहिती आपले कार्यालयाकडून संचालनालयास यापूर्वी सादर करण्यात आलेली आहे. सदरची यादी सोबत जोडण्यात येत आहे.
सदर यादीची आपले स्तरावर पडताळणी करण्यात यावी. तसेच याव्यतिरिक्त सन २०२२-२३ संचमान्यतेनुसार पटसंख्येअभावी अपात्र ठरलेल्या तथापि सन २०२३-२४ व २०२४-२५ संचमान्यतेनुसार शेवटच्या वर्गातील पटसंख्या निकषानुसार असलेल्या माध्यमिक शाळा व शाळांमधील वर्ग/तुकड्या आपले स्तरावर शिल्लक असल्यास सदर माध्यमिक शाळा व तुकडयांचा सोबतच्या यादीत समावेश करून एकत्रित प्रस्ताव सोमवार दिनांक १३/०७/२०२६ रोजी संचालनालयास सादर करावा.
शासन निर्णय 06 फेब्रुवारी 2023 नुसार 20% वाढीव अनुदान जाहीर
दिनांक १३ सप्टेंबर २०१९ च्या शासन निर्णयान्वये अनुदानास पात्र घोषित करण्यात आलेल्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना २० टक्के व वाढीव २० टक्के टप्पा अनुदान मंजूर करण्यात आले असून. त्यानुसार, संदर्भ क्र.(१७) ते (२२) च्या शासन निर्णयान्वये सदरहू शाळा / तुकड्यांना अनुदानास पात्र घोषित करण्यात आले आहे. सदर शासन निर्णयातील प्राथमिक व माध्यमिक शाळांच्या बाबतीत "प्रपत्र-क, क-१ व क-२" व उच्च माध्यमिक शाळांच्या बाबतीत "प्रपत्र-ब" नुसार कागदपत्रांच्या त्रुटी अभावी अपात्र ठरलेल्या शाळांनी ३० दिवसाच्या आत त्रुटीचे प्रस्ताव शासनाकडे सादर करावेत, असे निर्देश देण्यात आले होते. त्यानुसार विहीत मुदतीत प्रस्ताव प्राप्त झाले नव्हते. तथापि, विहीत मुदतीनंतर "प्रपत्र-ब" "प्रपत्र क क-१ व क- २" मधील शाळांनी सादर केलेल्या त्रुटी प्रस्तावांची छाननी / तपासणी करण्यात आली. सदर तपासणी मध्येही अपात्र ठरलेल्या शाळा/ तुकडयांची क्षेत्रीयस्तरावर जाऊन तसेच आभासी सुनावणीद्वारे तपासणी करण्यात आली. सदर तपासणीत पात्र ठरलेल्या शाळा/ तुकडयांना अनुदानास पात्र करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती..
याबाबत तसेच प्राथमिक व माध्यमिक शाळांच्या वाढलेल्या तुकडया व उच्च माध्यमिक शाळा / तुकडया / अतिरिक्त शाखा यावरील वाढलेली पदे विचारात घेता याबाबतचा प्रस्ताव मा. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयार्थ सादर करण्यात आला होता.
संदर्भ क्र. (२१) येथे नमूद मा. मंत्रिमंडळाच्या दि. १३/१२/ २०२२ च्या बैठकीत त्रुटीपूर्तता केलेल्या शाळांना शासन निर्णय निर्गमित केल्याच्या दिनांकापासून २० टक्के व ४० टक्के अनुदान देण्याचा, तसेच, यापूर्वी २० टक्के व ४० टक्के अनुदानावर असलेल्या शाळांना शासन निर्णय निर्गमित केल्याच्या दिनांकापासून अनुदानाचा वाढीव २० टक्के टप्पा देण्याचा व अघोषित असलेल्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा/ तुकड्या व अतिरिका शाखा यांना दिनांक ०१/०१/२०२३ पासून सरसकट २० टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
त्यानुसार त्रुटीपूर्तता केलेल्या शाळा/तुकड्यांना २० टक्के व ४० टक्के अनुदान, यापूर्वी २० टक्के व ४० टक्के अनुदानावर असलेल्या शाळांना दिनांक ०१/०१/२०२३ पासून अनुदानाचा वाढीव २० टक्के टप्पा देण्याचा व अघोषित असलेल्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा/ तुकडया अतिरिक्त शाखा यांना दिनांक ०१/०१/२०२३ पासून सरसकट २० टक्के अनुदान मंजूर करण्यात येत आहे.
40% वरुन वाढीव 20% अनुदान व अघोषित शाळांना 20% अनुदान देणेबाबत 6 फेब्रुवारी 2023 चा शासन निर्णय डाउनलोड करा.
अ) त्रुटी पूर्ततेनंतर शाळांना २० टक्के ४० टक्के अनुदानासाठी पात्र करणे :-
(१) त्रुटी पूर्ततेनंतर अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या ८१ प्राथमिक शाळा, २८.८ तुकड्यावरील (५४) शाळांवरील ८४७ शिक्षक यांना २० टक्के अनुदान मंजूर करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
(२) त्रुटी पूर्ततेनंतर अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या ५४ माध्यमिक शाळा, १२९ तुकड्यांवरील (४७) शाळांवरील ६२६ शिक्षक यांना २० टक्के अनुदान मंजूर करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
(३) त्रुटी पूर्ततेनंतर अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या २३२ उच्च माध्यमिक शाळा, १०६ तुकड्या अतिरिक्त तुकड्यांवरील १३२८ शिक्षक यांना २० टक्के अनुदान मंजूर करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
४) त्रुटी पूर्ततेनंतर अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या ८२ प्राथमिक शाळा, २५१ तुकड्यांवरील (४७) शाळांवरील ७८६ शिक्षक यांना वाढीव २० टक्के (४० टक्के) अनुदान मंजूर करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. ५) त्रुटी पूर्ततेनंतर अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या २०२ माध्यमिक शाळा, ५०७ तुकड्यांवरील (२०७ शाळांवरील) २४०३ शिक्षक / शिक्षकेतर यांना वाढीव २० टक्के (४० टक्के) अनुदान मंजूर करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
ब) यापूर्वी २० टक्के / ४० टक्के अनुदान घेत असलेल्या शाळांना अनुदानाचा वाढीव टप्पा मंजूर करणे
१) यापूर्वी २० टक्के अनुदान घेत असलेल्या १६७ प्राथमिक शाळांवरील ९४१ शिक्षक व ६२३ तुकड्यावरील १५८ शाळांवरील) ७४७ शिक्षक अशा एकूण १६८८ शिक्षकांना ४० टक्के अनुदान मंजूर करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
२) यापूर्वी २० टक्के अनुदान घेत असलेल्या ६१ माध्यमिक शाळांवरील ३०८ शिक्षक व २०६ शिक्षकेतर व ५४४ तुकड्यांवरील ( १८.१ शाळांवरील) ७६२ शिक्षक अशा एकूण १०७० शिक्षक व २०६ शिक्षकेतर यांना ४० टक्के अनुदान मंजूर करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
३) यापूर्वी २० टक्के अनुदान घेत असलेल्या १४८३ उच्च माध्यमिक तुकडया / अतिरिक्त शाखांवरील ९०७९ शिक्षक (पूर्णवेळ व अर्धवेळ व ७६४ शिक्षकेत्तर अशा एकूण ९८४३ पदांना ४० टक्के अनुदान मंजूर करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
४) यापूर्वी ४० टक्के अनुदान घेत असलेल्या ४५६ प्राथमिक शाळांवरील २५६६ शिक्षक व १३४० तुकड्यांवरील ३४५ शाळांवरील १५६५ शिक्षक अशा एकूण ४१३१ शिक्षकांना ६० टक्के अनुदान मंजूर करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. ५) यापूर्वी ४० टक्के अनुदान घेत असलेल्या १५५३ माध्यमिक शाळांवरील ७७४५ शिक्षक व ५७७५ शिक्षकेतर कर्मचारी व २७७१ तुकड्यांवरील (१०३८ शाळांवरील) ३७८० शिक्षक अशा एकूण १७३०० शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचारी यांना ६० टक्के अनुदान मंजूर करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
क) अघोषित शाळांना २० टक्के अनुदानासाठी पात्र घोषित करणे :-
१) मुल्यांकनात पात्र ठरलेल्या परंतु शासन स्तरावर अघोषित असलेल्या ३१३ प्राथमिक शाळा, २१३८ तुकड्यांवरील ४१४९ शिक्षकांना अनुदानासाठी पात्र घोषित करून सरसकट २० टक्के अनुदान मंजूर करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
२) मुल्यांकनात पात्र ठरलेल्या परंतु शासन स्तरावर अघोषित असलेल्या ३९८ माध्यमिक शाळा. ४१११ तुकड्यांवरील ८६५३ शिक्षक/ शिक्षकेतर पदांना अनुदानासाठी पात्र घोषित करुन सरसकट २० टक्के अनुदान मंजूर करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. ३) मुल्यांकनात पात्र ठरलेल्या परंतू शासन स्तरावर अघोषित असलेल्या २४११ कमवि / उच्च माध्यमिक शाळा, ५७१ तुकड्या/ अतिरिक्त शाखांवरील १०३०९ शिक्षक / शिक्षकेतर पदाना अनुदानासाठी पात्र घोषित करुन सरसकट २० टक्के अनुदान मंजूर करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
0 Comments