राज्यातील सर्व शाळांमधील विद्यार्थी/ विद्यार्थीनींच्या सुरक्षाविषयक उपाययोजनांची काटेकोर अंमलबजावणी करणेबाबत शासन निर्णय 21 ऑगस्ट 2024 रोजी जाहीर करण्यात आला होता. सदर शासन निर्णय अधिक्रमित करुन आता 27 सप्टेंबर 2024 रोजी नव्याने शासन निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. आता शासन निर्णय 13 मे 2025 नुसार सुधारित सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. या शासन निर्णयान्वये मागील सर्व शासन निर्णय अधिक्रमित करण्यात येत आहेत.
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय 2025 या वर्षातील सर्व शासन निर्णय - Click Here
राज्यातील सर्व शाळांमधील विद्यार्थी/ विद्यार्थीनींच्या सुरक्षाविषयक उपाययोजनांची काटेकोर अंमलबजावणी करणेबाबत शासन निर्णय 13 मे 2025
शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसंदर्भात निर्गमित करण्यात आलेले संदर्भ क्र. १ ते ६ येथील शासन निर्णय /परिपत्रके अधिक्रमित करण्यात येत आहेत. तथापि सदर शासन निर्णय / परिपत्रके यामधील सूचना व दिनांक २६ सप्टेंबर, २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मा. सेवानिवृत्त न्यायाधीश यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित समितीने केलेल्या शिफारशी विचारात घेऊन, राज्यातील सर्व माध्यमांच्या व व्यवस्थापनांच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षा व सुरक्षिततेच्या अनुषंगाने करावयाच्या उपाययोजनांसंदर्भात खालीलप्रमाणे एकत्रितरित्या सर्वसमावेशक सूचना याद्वारे निर्गमित करण्यात येत आहेत.
शासन निर्णय :-
१. 'लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा २०१२' मधील तरतुदींची अंमलबजावणी करणे :-
'लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा २०१२' हा केंद्र शासनाचा कायदा व सदर कायद्याखालील नियमावली केंद्र शासनाने दिनांक १४ नोव्हेंबर, २०१२ पासून लागू केलेली आहे. या अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी १८ वर्षे वयोगटापर्यंतच्या व्यक्तीस बालक म्हणून समजण्यात आले आहे. त्यांचेविरुध्द होणाऱ्या लैंगिक अपराधाबाबत माहिती झाल्यावर संबंधित शैक्षणिक संस्था व्यवस्थापन / शिक्षक व शाळा यांनी अधिनियमातील तरतुदीनुसार स्थानिक पोलिस स्टेशन अथवा विशेष किशोर पोलिस पथक (Special Juvenile Police Unit) यांना कळविणे आवश्यक राहील. अन्यथा अधिनियमातील तरतुदीनुसार संबंधित घटक कारवाईस पात्र ठरतील.
सर्व शिक्षणाधिकारी/प्रशासन अधिकारी शिक्षण मंडळ यांनी त्यांचे कार्यक्षेत्रातील सर्व शाळा व्यवस्थापनांना उपरोक्त कायदा व त्यामधील तरतुदींबाबत एक महिन्याच्या आत कळवावे.
२.४) विद्यार्थी शाळेच्या परिसरात उपस्थित असताना त्याच्या सुरक्षिततेची संपूर्ण जबाबदारी शाळेची राहील.
२.५) शाळा व्यवस्थापनाने शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांबरोबर बैठक आयोजित करुन सुरक्षेच्या दृष्टिने आवश्यक त्या उपाययोजना कराव्यात.
3. तक्रार पेटी - राज्यातील सर्व माध्यमांच्या व सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांमध्ये तक्रारपेटी बसविण्याबाबत :- शासन निर्णय
३.१) शाळा व्यवस्थापनाने / शाळा प्रशासनाने करावयाची कार्यवाही :-
३.२) क्षेत्रीय यंत्रणांची पर्यवेक्षीय जबाबदारी :-
4. शाळांमध्ये सखी-सावित्रीचे गठन करण्याबाबतची कार्यवाही :-
5) शाळा व परिसरात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे :- शासन निर्णय
५.१) खाजगी व्यवस्थापनाच्या सर्व शाळांकरिता शाळा व परिसरातील मोक्याच्या ठिकाणी पर्याप्त संख्येने सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे बंधनकारक राहील. किमान एक महिन्याचे फुटेज बॅकअप असलेले सीसीटीव्ही कॅमेरे वर्गखोल्यांचे प्रवेशद्वार, कॉरिडॉर, मुख्य प्रवेशद्वार आणि बाहेर पडण्याचे गेट, खेळाचे मैदान, स्वच्छतागृहांच्या बाहेर, इ. ठिकाणी बसविण्यात यावेत. खाजगी शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याची व सदर कॅमेरे नियमितपणे कार्यरत असल्याची खात्री करण्याची जबाबदारी संबंधित शाळा व्यवस्थापनाची असेल. या तरतुदीचे पालन न करणाऱ्या शाळांविरुध्द योग्य ती कारवाई करण्यात येईल. यामध्ये प्रसंगपरत्वे शाळेचे अनुदान रोखणे अथवा शाळेची मान्यता रद्द करणे यासारख्या मार्गाचा देखील अवलंब करण्यात येईल.
५.२) शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ज्या शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आलेले नाहीत, अशा शाळांनी प्राधान्याने कॅमेरे बसविण्याबाबत कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. संदर्भ क्र. ७ येथील दिनांक १३ मे, २०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये जिल्हा वार्षिक (सर्वसाधारण) योजना (DPC) अंतर्गत शालेय शिक्षण विभागाशी संबंधित योजनांसाठी किमान ५ टक्के निधी राखीव ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. सदर शासन निर्णयान्वये ज्या योजनांसाठी हा निधी वापरण्यास मुभा आहे, त्याचा प्राधान्यक्रम निश्चित करण्यात आला आहे. यात पायाभूत सुविधांचे निर्माण या घटकाचा देखील समावेश आहे. त्यामुळे सदर राखीव ठेवण्यात आलेल्या ५ टक्के प्रमाणातील निधीचा वापर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यासाठी करता येईल. अशी कार्यवाही शक्य तितक्या लवकर करण्याची व कॅमेरे नियमितपणे कार्यरत असल्याची खात्री करण्याची जबाबदारी शाळा व्यवस्थापन समितीची असेल.
जिल्हास्तरावर उपलब्ध असणारे निधी जसे की, खनिज निधी, विधिमंडळ व संसद सदस्य निधी, जिल्हा परिषदेमधील विकास कामाचे विविध निधी, इ. निधी शाळांमध्ये सीसीटीव्ही बसविण्याकरिता वापरता येऊ शकतात. अशा प्रकारचे विविध निधी जिल्हा पातळीवर जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद व संबंधित अन्य अधिकारी यांनी उपलब्ध करून द्यावेत. यासंदर्भात शिक्षणाधिकारी यांनी जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद व संबंधित अधिकारी यांचेकडे पाठपुरावा करावा. ५.३) शाळा व परिसरात केवळ सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे पुरेसे नसून, ठराविक अंतराने त्याचे फुटेज तपासणे देखील आवश्यक आहे. असे फुटेज तपासणे व काही आक्षेपार्ह बाबी आढळून आल्यास त्यावर कार्यवाही करण्याची जबाबदारी विशेषत्वाने मुख्याध्यापकाची व सर्वसाधारणपणे शाळा व्यवस्थापन समितीची असेल. मुख्याध्यापकाने आठवड्यातून किमान तीन वेळा अशी तपासणी करणे आवश्यक राहील. मुख्याध्यापकाच्या देखरेखीखाली फुटेज तपासण्यात यावे. फुटेजमध्ये काही आक्षेपार्ह बाबी आढळून आल्यास याबाबत स्थानिक पोलीस प्रशासनाशी संपर्क साधून योग्य ती कार्यवाही करण्याची जबाबदारी मुख्याध्यापकाची राहील.
6. कर्मचाऱ्यांची चारित्र्य पडताळणीच्या अनुषंगाने करावयाची कार्यवाही :-
६.१) प्रत्येक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्याची (नियमित / बाह्यस्त्रोताद्वारे अथवा कंत्राटी पध्दतीने) नियुक्ती करताना त्यांची पार्श्वभूमी, पूर्वीची सेवा, त्यांची कौटुंबिक पार्श्वभूमी याची पडताळणी करून, नेमणुकीपूर्वी चारित्र्य पडताळणी अहवाल पोलीस यंत्रणेमार्फत प्राप्त करून घेणे आवश्यक राहील. नेमणुकीनंतर संबंधित व्यक्तीच्या छायाचित्रासह त्याची सर्व तपशीलवार माहिती स्थानिक पोलीस यंत्रणेकडे देण्यात यावी. कर्मचाऱ्यांची चारित्र्य पडताळणीकरिता क्राइम अॅन्ड क्रिमिनल ट्रॅकिंग नेटवर्क सिस्टिम्ससारख्या तंत्रज्ञानावर आधारित उपाययोजनांचा वापर करण्यात यावा. नेमणुकीनंतर एखाद्या कर्मचाऱ्याची पार्श्वभूमी ही फौजदारी गुन्ह्याशी संबंधित असल्याचे निदर्शनास आल्यास, त्यास तात्काळ सेवेतून कमी करण्यात यावे.
६.२) शाळेतील वाहतूक सुरक्षा, गृहव्यवस्थापन तसेच उपहारगृह यासाठी नेमण्यात येणारा कर्मचारी वर्ग मान्यताप्राप्त संस्थेकडून नेमण्यात यावा. सदर कर्मचाऱ्यांची पोलिस यंत्रणेकडून चारित्र्य पडताळणी करून प्रमाणपत्र घेण्यात यावे.
६.३) कर्मचाऱ्याच्या वागणुकीतील कोणतेही लक्षात येण्याजोगे संशयास्पद किंवा दखलपात्र बदल निदर्शनास आल्यास, त्याची शाळा प्रशासनाद्वारे त्वरित तपासणी करण्यात यावी, जेणेकरुन संभाव्य जोखमीचे निराकरण करणे शक्य होईल.
६.४) मुलांवरील हिंसाचार किंवा गैरवर्तनाचा समावेश असलेल्या कोणत्याही घटनेबाबत वेळेवर दखल घेण्यासाठी मुलांशी संबंधित शासकीय आणि बिगर-शासकीय संस्थांच्या प्रमुखांनी पर्यवेक्षक म्हणून काम करावे.
६.५) शाळांमध्ये बाह्यस्त्रोताद्वारे अथवा कंत्राटी पध्दतीने शिक्षकेतर कर्मचारी नियुक्त करताना पूर्वप्राथमिक तसेच इयत्ता पहिली ते सहावी या वर्गासाठी शक्यतो महिला कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात यावी.
६.६) शाळांमध्ये बाह्यस्त्रोताद्वारे अथवा कंत्राटी पध्दतीने कार्यरत कर्मचाऱ्यांची चारित्र्य पडताळणी पोलीस यंत्रणेमार्फत करून घेतलेली नसल्यास, अशी पडताळणी तात्काळ करून घेण्यात यावी. याची सर्वस्वी जबाबदारी शाळा व्यवस्थापनाची राहील.
7. विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीसंदर्भातील सुरक्षिततेच्या अनुषंगाने करावयाची कार्यवाही :-
७.१) वाहतुकीदरम्यान मुलांची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्याची जबाबदारी शाळांची राहील.
७.२) वाहनचालकाची पडताळणी, बसमध्ये जीपीएस प्रणाली कार्यरत करणे आणि शालेय वाहतूक कर्मचाऱ्यांसाठी सुरक्षेसंदर्भातील प्रशिक्षण याकरिता शाळा व्यवस्थापनाने आवश्यक ती कार्यवाही करावी.
७.३) प्रत्येक स्कूल बसमध्ये एक महिला सेवक असावी. स्कूल बससाठी शक्यतोवर महिला चालकांची नियुक्ती करण्याचा प्रयत्न करावा. व्यक्तीची चालक म्हणून नियुक्ती करण्यापूर्वी त्याच्या वाहन चालविण्यासाठीच्या विहित परवान्याची पडताळणी केली जावी. नियुक्ती अगोदर वाहनचालकाने काही अपघात केला आहे किंवा निष्काळजीपणे वाहन चालविल्याबद्दल वाहनचालकाविरुध्द गुन्हा नोंदविला गेला आहे किंवा कसे याची पडताळणी करण्यासाठी वाहनचालकाची पार्श्वभूमी मुख्याध्यापक / शाळा व्यवस्थापनाकडून तपासण्यात यावी.
७.४) वाहनचालक अल्कोहोल किंवा अंमली पदार्थांचे सेवन करतो किंवा कसे याची पडताळणी केली जावी.
७.५) शाळेचा बस चालक, क्लीनर आणि मुलांसोबत असलेल्या महिला सेवकाची बसमध्ये चढण्यापूर्वी आणि विद्याथ्यर्थ्यांच्या/मुलांच्या परतीच्या प्रवासाच्या प्रारंभी आठवड्यातून एकदा मादक पदार्थ आणि दारू सेवनासंबंधीची चाचणी केली जावी.
७.६) स्कूल बसमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे शाळा व्यवस्थापकांना बंधनकारक राहील. शाळेच्या पर्यवेक्षकांनी / शाळा व्यवस्थापनाने शाळा सुटल्यानंतर शाळेतील वर्गामध्ये, प्रसाधनगृहामध्ये तसेच अन्य ठिकाणी / शाळा परिसरात कोणताही विद्यार्थी मागे राहिला नसल्याची खातरजमा करावी. शाळेची बस उशिरा सुटल्याबद्दल शाळा व्यवस्थापनाकडून पालकांना त्वरित कळविण्यात यावे.
७.७) विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या अनुषंगाने वाहतुकीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या वाहनांची नियमितपणे तपासणी करणे आवश्यक राहील. वाहनांच्या तांत्रिक योग्यतेची पडताळणी करण्यात यावी आणि योग्य तपासणीनंतर प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांच्याद्वारे पडताळणी अहवाल प्राप्त करून घ्यावा. अशी पडताळणी प्रत्येक सहा महिन्यानंतर करण्यात यावी आणि शाळा व्यवस्थापनांनी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांची प्रमाणपत्रे जतन करून ठेवावीत आणि मागणी केल्यानंतर ती तपासणीसाठी सादर करावीत.
७.८) स्कूल बसमध्ये आसन क्षमतेइतकेच विद्यार्थ्यांचे प्रवेश निश्चित करण्यात यावेत. अनियोजित ठिकाणी वाहन थांबवू नये, बस चालकांनी शालेय विद्यार्थ्यांस बसमधून त्यांच्या इच्छित (निवास स्थानाजवळच्या) ठिकाणीच सोडावे. कोणत्याही अपरिहार्य कारणामुळे विलंब झाल्यास, पालक आणि शिक्षकांना लवकरात लवकर कळविण्यात यावे. बसच्या मार्गावर देखरेख करण्यासाठी जीपीएस यंत्रणा बसविण्यात यावी.
७.९) स्कूल बस व्यतिरिक्त खाजगी वाहनाने येणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांना संबंधित वाहनचालकाच्या वर्तणूकीची पडताळणी करण्याबाबत शाळा व्यवस्थापनाने सूचित करावे. तसेच सुरक्षेच्या दृष्टिने वाहनचालकाची आवश्यक वैयक्तिक माहिती पालकांनी स्वतःकडे ठेवावी.
७.१०) शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या बसमध्ये कोणत्याही अनधिकृत व्यक्तीस बसण्याची अनुमती देण्यात येऊ नये, याबाबतच्या सूचना मुख्याध्यापकांनी/संबंधित व्यवस्थापनांनी सर्व बस चालकांना द्याव्यात.
७.११) बसमधून प्रवास करणाऱ्या शेवटच्या मुला-मुलीला इच्छित (निवास स्थानाजवळच्या) ठिकाणी सोडेपर्यंत बसमध्ये महिला सेविका/शिक्षिका असावी.
७.१२) शाळेतील विद्यार्थीनींना शालेय उपक्रम / स्पर्धांसाठी शाळेबाहेर पाठविताना शक्यतो महिला शिक्षिका /सेविका यांच्यासोबत पाठवावे.
७.१३) विद्यार्थ्यांसोबत शाळेत येताना व परत जाताना शक्यतो पालक/नातेवाईक असायला हवेत.
७.१४) आकस्मिक प्रकरणी, मुलांचे पालक किंवा नातेवाईक शाळेत उपस्थित होईपर्यंत, मुख्याध्यापकांनी शाळेतील मुलांचा ताबा शक्यतो शाळेतील महिला शिक्षिकेकडे सोपवावा.
७.१५) शाळा व्यवस्थापन / शिक्षक यांनी कोणत्याही विद्यार्थ्यास पालकांच्या संमतीशिवाय तसेच अधिकृत ओळखपत्र तपासल्याखेरीज (शासनाने मान्यता दिलेले कोणतेही ओळखपत्र उदा. पॅन कार्ड / आधार कार्ड, इ.) अन्य व्यक्तींकडे सोपवू नये.
७.१६) शाळेतून हरवलेल्या किंवा शाळेच्या बसने येणाऱ्या परंतु बसमध्ये न आलेल्या मुलाच्या बाबतीत तात्काळ माहिती देणारी व्यवस्था/सूचना प्रणाली विकसित केली जावी.
8. शाळेतील प्रसाधनगृह / स्वच्छतागृहांबाबत :-
८.१) प्रत्येक शाळेत मुली आणि मुलांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे असावीत. मुलींसाठी स्वच्छतागृहाजवळ एक महिला परिचर तैनात केली जावी. त्याचप्रमाणे, मुलांसाठी स्वच्छतागृहाजवळ एक परिचर तैनात केला जावा. स्वच्छतागृहांची स्वच्छता राखली जावी. सर्व स्वच्छतागृहांमध्ये पाणी आणि लाईटची उपलब्धता असावी. विद्यार्थ्यांसाठी स्वच्छतागृहांचे दरवाजे उघडणे-बंद करणे सोयीचे असावे. स्वच्छतागृहांचे क्षेत्र शक्य तितके कोरडे ठेवणे आवश्यक आहे. स्वच्छतागृहाच्या बाहेरील आणि वॉश बेसिनजवळचा भाग कोरडा आहे, हे पाहण्याची जबाबदारी स्वच्छतागृहांसाठी तैनात केलेल्या परिचारकांची राहील. किटकांपासून संरक्षणासाठी स्वच्छतागृहांमध्ये जाळी असणे आवश्यक राहील. आणीबाणीच्या परिस्थितीत मुलांच्या वापरासाठी सर्व स्वच्छतागृहांमध्ये एखादा बजर किंवा घंटा लावली जावी.
८.२) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अखत्यारितील शाळांमध्ये शासनाने सॅनिटरी नॅपकिन मशीन आणि इन्सिनरेटर उपलब्ध करून द्यावेत. याबाबत मुलींना आवश्यकतेनुसार वापरण्याचे प्रशिक्षण दिले जावे. खाजगी व्यवस्थापनाच्या शाळांमधील मुलीसाठी स्वच्छतागृहांमध्ये सॅनिटरी नॅपकिन मशीन आणि इन्सिनरेटर देण्याची जबाबदारी खाजगी शाळांच्या शाळा व्यवस्थापनाची राहील. सॅनिटरी नॅपकीन मशीन आणि इन्सिनरेटच्या देखभालीची जबाबदारी स्वच्छतागृहासाठी नियुक्त महिला परिचारिकेची राहील.
८.३) शाळेतील मुलांचे व मुलींचे प्रसाधनगृह स्वतंत्र व पुरेशा अंतरावर असावेत. शाळेतील शिक्षक व कर्मचारी यांच्याकरिता स्वतंत्र प्रसाधनगृह असावेत.
9. शाळेत येणाऱ्या अभ्यागतांसाठी आचारसंहिता लागू करणे :-
शाळेत मुलांच्या संपर्कात येणाऱ्या प्रत्येक प्रौढ व्यक्तीसाठी आचारसंहिता अनिवार्य केली जावी. प्रवेशद्वारावर अभ्यागतांचे प्रवेश निर्गमन नोंदवही ठेवावी. जी दररोज शाळेकडून नियुक्त वरिष्ठ व्यक्तीद्वारे तपासली जावी. पर्यवेक्षक, समन्वयक, उपमुख्याध्यापक, इ. ही नोंदवही तपासल्याप्रीत्यर्थ नोंदवहीवर प्रतिस्वाक्षरी करतील. या नोंदवहीमध्ये अभ्यागतांचे सर्व तपशील असावेत, जे भविष्यात व्यक्तीला ओळखण्यासाठी आणि आवश्यक असल्यास संपर्क साधण्यासाठी आवश्यक आहेत. शाळेमधील प्रवेशाची आणि शाळेतून बाहेर पडण्याची वेळ आणि भेटीचा उद्देश नोंदवहीमध्ये स्पष्टपणे लिहिलेला असावा.
10. सायबर हल्ले व धोके टाळण्याच्या अनुषंगाने शाळा / पालकांनी करावयाची कार्यवाही :
१०.१) वैयक्तिक किंवा आर्थिक माहितीची विनंती करणारे अवांछित संदेश, ईमेल किंवा पॉप-अप यांना प्रतिसाद देण्याच्या धोक्यांबद्दल मुलांना आणि त्यांच्या पालकांना शिक्षित केले जावे.
१०.२) जागरूकता कार्यक्रमांद्वारे मुलांना वैयक्तिक तपशील, जसे की पत्ता, फोन नंबर किंवा छायाचित्रे सोशल मीडिया किंवा इतर ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित न करण्याबाबत समजाविण्यात यावे.
१०.३) शाळा आणि पालकांनी याची खात्री करणे आवश्यक आहे की, मुलांद्वारे वापरण्यात येणारी उपकरणे अॅन्टिव्हायरस प्रोग्रामसह सुरक्षा सॉफ्टवेअर नियमितपणे अपडेट केलेली आहेत, जेणेकरून सायबर हल्ल्यांपासून संरक्षण होण्यास मदत मिळेल.
१०.४) शाळांनी ऑनलाइन सुरक्षिततेच्या दृष्टिने, फसवणूक करण्यासाठी प्राप्त होणारे ऑनलाईन संदेश (फिशिंग) आणि अयोग्य ऑनलाइन वापराबाबतच्या जोखमींबद्दल विद्यार्थ्यांकरिता वयोमानानुसार जागरूकता सत्रांचे आयोजन करावे.
१०.५) अज्ञात व्यक्तींकडून विद्यार्थ्यांना आलेले संदेश किंवा गुप्त ठेवण्याच्या विनंतीसारखी कोणतीही संशयास्पद ऑनलाईन कृती याबाबत निर्भयपणे तक्रार करण्यास विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहित करावे.
१०.६) विद्यार्थ्यांना राष्ट्रीय सायबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टलबद्दल माहिती दिली जावी आणि जेव्हा गरज असेल तेव्हा त्याचा त्वरित वापर करण्यास शिकवावे. विद्यार्थ्यांना अनुचित घटनांच्या खोट्या अहवालासाठी दंड व शिक्षेची जाणीव देखील करून देण्यात यावी.
१०.७) प्रत्येक पालक शिक्षक बैठकीत पालकांना त्यांच्या मुलांच्या ऑनलाइन माध्यमांच्या वापरावर लक्ष ठेवणे व वापरावर पालकांचे नियंत्रण ठेवणे आणि विद्यार्थ्यांच्या डिजिटल वापराबाबत त्यांच्याशी संवाद साधणे याबाबत मार्गदर्शन करण्यात यावे.
१०.८) अज्ञात व्यक्तीना फोटो काढण्याची संधी न देण्याबाबत शाळांनी मुलांना समजवावे / मार्गदर्शन करावे. त्याचप्रमाणे, मुलांना अनोळखी व्यक्तींचे सेलफोन, लॅपटॉप, टॅब किंवा आय-पेंड यासह डिजिटल उपकरणे पाहू नयेत याबाबत मार्गदर्शन केले जावे.
१०.९) मुलांना वेबकॅम अयोग्यरित्या वापरणे टाळण्यास शिकविले जावे. व्हिडिओ कॉल्सच्या दरम्यान अनोळखी व्यक्तीस सहभागी होण्यास प्रतिबंध करणे व असुरक्षित अस्वस्थेची जाणीव होणाऱ्या परिस्थितीसंदर्भात शाळा व्यवस्थापन / पालक यांना अवगत करण्याबाबत शिकविण्यात यावे. आक्षेपार्ह वेबसाइट्स आणि ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर प्रवेश प्रतिबंधित करण्यासाठी शाळांनी मजबूत इंटरनेट फिल्टरिंग प्रणाली देखील लागू करावी.
१०.१०) सायबर सुरक्षिततेबद्दलच्या अध्ययनासाठी विद्यार्थ्यांचा सक्रिय सहभाग नोंदिवण्यासाठी नाटिका /गटचर्चा यासारख्या कृतीयुक्त उपक्रमांचे आयोजन करण्यात यावे.
१०.११) प्रत्येक पालक शिक्षक सभेत सायबर सुरक्षिततेबाबत योग्य जागरूकता कार्यक्रम तयार करावा आणि प्रत्येक सत्राच्या शेवटी मुलांसाठी विशेष कार्यक्रम आयोजित करावा. सायबर सुरक्षेसारख्या विषयात पारंगत असलेल्या वक्त्यांना सहा महिन्यातून एकदा शाळेत बोलावून विद्यार्थ्यांना सायबर हल्ल्यांपासून स्वतःची सुरक्षितता करण्यासंदर्भात माहिती दिली जावी
11. क्षमता निर्माण आणि प्रशिक्षण यासंदर्भात करावयाची कार्यवाही :-
११.१) विद्यार्थी सुरक्षिततेशी संबंधित सर्व घटकांची क्षमता बांधणी ही प्राधान्याने बाल शोषणाशी संबंधित असावी. अत्याचाराला बळी पडलेली बालके केवळ लवकर ओळखणेच नाही तर, संभाव्य अत्याचाराला प्रतिबंध करण्याच्या उद्देशाने प्रशिक्षण हे सर्वसमावेशक असले पाहिजे.
११.२) प्रत्येक शाळेत पालक शिक्षक संघटना असावी आणि त्यांच्या नियमित बैठका घ्याव्यात. सदर बैठकीचे इतिवृत्त तयार करण्यात यावे, पालकांच्या तक्रारींची नोंद घेण्यात यावी आणि आवश्यकतेनुसार योग्य ती कार्यवाही करण्यात यावी.
११.३) प्रत्येक शाळेत विशेष शारीरिक सुरक्षा सावधगिरीबाबतचे प्रशिक्षण दिले जावे. आपत्कालीन परिस्थितीत बालकांना प्रथमोपचाराची तरतूद उपलब्ध असावी.
११.४) शिक्षकांना विद्यार्थ्यांशी मैत्रीपूर्ण संवाद साधणे आणि विद्यार्थ्यांना हाताळण्याचे प्रशिक्षण दिले जावे. हे प्रशिक्षण सर्व स्तरावरील कर्मचाऱ्यांसाठी, विशेषतः शिक्षक आणि वरिष्ठ कर्मचाऱ्यांसाठी असावे. मुलांना आणि पालकांना समजून घेण्यासाठी आणि मुलांच्या वर्तनातील धोकादायक संकेत (रेड फ्लॅग्ज) शोधण्याकरिता आणि जेव्हा गरज असेल तेव्हा मुलाला समुपदेशकाकडे पाठविण्यासाठी शिक्षकांना प्रशिक्षित केले जावे.
११.५) शिक्षकांना मुलांचे अपयश आणि गुंतागुंतीच्या परिस्थितीत त्यांची मनःस्थिती समजून घेण्यासाठी विशेष प्रशिक्षण दिले जावे. मादक द्रव्यांचा दुरुपयोग आणि वाईट सवयीना कारणीभूत ठरणा-या अमिषांना बळी न पडता, भविष्यासाठी सकारात्मकतेने काम करण्यासाठी मुलांना त्यांच्या ऊर्जेचा वापर करण्यास प्रोत्साहित करण्याबाबतचे प्रशिक्षण शिक्षकांना दिले जावे.
११.६) शिक्षक आणि पालकांना बालकांच्या हक्काबाबत, तसेच बालकांशी संबंधित बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, POCSO कायदा या कायद्यांविषयी माहिती असावी.
११.७) वयात आलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी लैंगिक शिक्षण व जबाबदार वर्तन हा शैक्षणिक अभ्यासक्रमाचा भाग असावा.
११.८) महाराष्ट्र राज्याच्या "आनंददायी शनिवार" या उपक्रमात आनंदात शिक्षण घेण्याचा उद्देश आहे, ज्यामध्ये स्वयं-संरक्षण प्रशिक्षण सत्रांचा समावेश करण्यात यावा. प्रशिक्षण सत्रामध्ये संभाव्य हानी, धोक्याचे संकेत ओळखणे आणि असुरक्षित परिस्थितीत मदत मागणे यासारख्या बाबींचाही समावेश करावा. मुलींसाठी आत्मसंरक्षण हा शारीरिक शैक्षणिक अभ्यासक्रमाचा एक अनिवार्य भाग असावा, जेणेकरुन त्यांच्यात आत्मविश्वास आणि तत्परता निर्माण करण्यात मदत होईल.
११.९) विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या अनुषंगाने सर्व संभाव्य आपत्कालीन परिस्थितीसाठी एक आपत्तीव्यवस्थापन योजना विकसित करण्यात यावी व शिक्षकांना देण्यात यावी. आवश्यकतेनुसार अनुभवी संसाधनांचे सहाय्य घेण्यात यावे.
११.१०) क्षमता निर्माण करण्याच्या अनुषंगाने उपरोक्त नमूद मुद्दे विचारात घेऊन, प्रशिक्षण कार्यक्रम तयार करणे व त्याची अंमलबजावणी करणे याबाबतची जबाबदारी राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे यांची राहील.
११.११) याकरिता आयुक्त (शिक्षण), शिक्षण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे व संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे यांनी एक प्रमाणित कार्यपध्दती (Standard Operating Procedure- SOP) तयार करावी. प्रमाणित कार्यपध्दती (Standard Operating Procedure- SOP) तयार करण्यात आल्यानंतर प्रायोगिक तत्त्वावर काही शाळांमध्ये अवलंबवावी व तद्नंतर राज्यातील सर्व शाळांमध्ये साधारणपणे एकाच वेळी वितरित करण्यात यावी. सर्व प्रशिक्षण सामग्री सुलभ देखरेख व अभिप्राय ( Monitoring & Feedback) याकरिता प्रमाणित करण्यात यावी, जेणेकरून आवश्यकतेनुसार त्यामध्ये योग्य त्या दुरुस्त्या करता येतील. याकरिता आवश्यकतेनुसार महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग यांचे मार्गदर्शन घेण्यात यावे.
१2. विद्यार्थी सुरक्षा समितीचे गठन :-
शाळांमध्ये शाळा व्यवस्थापन समितीच्या अध्यक्षतेखाली विद्यार्थी सुरक्षा समितीचे गठन करण्यात यावे. सदर समितीमध्ये पालकांचे दोन प्रतिनिधी, शिक्षकांचे दोन प्रतिनिधी (एक महिला शिक्षक प्रतिनिधी) व सखी सावित्री समितीतील दोन सदस्य असतील. सदर समितीचे सदस्य सचिव हे शाळेचे मुख्याध्यापक असतील. सदर समितीने विद्यार्थी सुरक्षेसंदर्भात शासनाने वेळोवेळी विहित केलेले शासन निर्णय / परिपत्रक यांची शाळास्तरावर अंमलबजावणीबाबत प्रत्येक महिन्यात आढावा घ्यावा व याबाबत संबंधित शिक्षणाधिकारी / शिक्षण निरीक्षक यांच्याकडे अहवाल सादर करावा. तसेच विद्यार्थी सुरक्षेसंदर्भातील उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीबाबत विहित केलेल्या नमुन्यामध्ये समितीने प्रमाणित करून प्रमाणपत्र शाळेच्या दर्शनी भागावर लावावे, आयुक्त (शिक्षण), शिक्षण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी त्यांच्या स्तरावरून या प्रमाणपत्राचा नमुना निश्चित करावा व यासंदर्भात आवश्यक त्या सूचना निर्गमित कराव्यात.
१३. जिल्हा स्तरावरील विद्यार्थी सुरक्षा आढावा समितीचे गठन व विभागीय स्तरावरील पर्यवेक्षण :-
विद्यार्थी सुरक्षा समिती रचना व कार्ये - Click Here
या शासन निर्णयामध्ये विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत नमूद करण्यात आलेल्या उपाययोजनांचा आढावा घेण्याकरिता शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) व शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांनी प्राथमिक व माध्यमिक शाळांकरिता स्वतंत्ररित्या जिल्हास्तरावर विद्यार्थी सुरक्षा आढावा समिती त्यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित करावी. सदर समितीमध्ये शासकीय शाळांचे दोन व खाजगी शाळांचे दोन प्रतिनिधी व पालक संघाचे दोन प्रतिनिधी सदस्य म्हणून घ्यावेत. सदर समितीने महिन्यातून एकदा उपाययोजनांचा आढावा घ्यावा. यासाठी आवश्यकतेनुसार विद्यार्थ्यांचे व पालकांचे जबाब नोंदवावेत. याबाबतचा अहवाल विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांना सादर करावा.
१४. राज्यस्तरीय विद्यार्थी सुरक्षा सनियंत्रण समिती :-
१४.१) राज्यस्तरीय विद्यार्थी सुरक्षा सनियंत्रण समितीची रचना या शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्ट-२ प्रमाणे राहील.
१४.२) राज्यस्तरीय विद्यार्थी सुरक्षा सनियंत्रण समितीने सुरक्षाविषयक उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीबाबत दोन महिन्यातून एकदा शैक्षणिक विभागनिहाय आढावा घ्यावा व आवश्यकतेनुसार शासनास शिफारशी सादर कराव्यात.
१४.३) राज्यस्तरीय विद्यार्थी सुरक्षा सनियंत्रण समितीने आवश्यकतेनुसार मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग व मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग यांना समितीच्या बैठकीस निमंत्रित करावे व त्यांचे मार्गदर्शन घ्यावे,
१५. शाळेमध्ये विद्यार्थ्यांसोबत अनुचित प्रकार / अनिष्ट घटना घडल्याचे उघडकीस आल्यानंतर संबंधित शाळा व्यवस्थापन /संस्था/मुख्याध्यापक/शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी सदर बाब चोवीस तासाच्या आत संबंधित शिक्षणाधिकारी यांना कळवावी. अशी अनुचित / अनिष्ट घटना कोणत्याही प्रकारे दडवून ठेवण्याचा प्रयत्न झाल्याचे निर्दशनास आल्यास, संबंधित व्यक्ती/संस्था गंभीर शास्तीस / कारवाईस पात्र ठरतील.
१६. सदर शासन निर्णय हा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२५०५१३१२१०५९०४१९२१ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
विद्यार्थी/ विद्यार्थीनींच्या सुरक्षाविषयक उपाययोजनांची काटेकोर अंमलबजावणी करणेबाबत शासन निर्णय 27 सप्टेंबर 2024
अ) शाळा व परिसरात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे :- शासन निर्णय
I) खाजगी व्यवस्थापनाच्या सर्व शाळांकरिता शाळा व परिसरातील मोक्याच्या ठिकाणी पर्याप्त संख्येने सीसीटीव्ही कॅमेरे (H.D.) बसविणे बंधनकारक राहील. या तरतुदीचे पालन न करणाऱ्या शाळांविरुध्द योग्य ती कारवाई करण्यात येईल. यामध्ये प्रसंगपरत्वे शाळेचे अनुदान रोखणे अथवा शाळेची मान्यता रद्द करणे यासारख्या मार्गाचा देखील अवलंब करण्यात येईल.
॥) शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ज्या शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आलेले नाहीत, अशा शाळांनी प्राधान्याने कॅमेरे बसविण्याबाबत कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. शासन निर्णय 13 मे 2022 अन्वये जिल्हा वार्षिक (सर्वसाधारण) योजना (DPC) अंतर्गत शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाशी संबंधित योजनांची पुनर्रचना करून त्यासाठी किमान ५ टक्के निधी राखीव ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. सदर शासन निर्णयान्वये ज्या योजनांसाठी हा निधी वापरण्यास मुभा आहे, त्याचा प्राधान्यक्रम निश्चित करण्यात आला आहे. यात पायाभूत सुविधांचे निर्माण या घटकाचा देखील समावेश आहे. त्यामुळे या घटकांतर्गत सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यासाठी ५ टक्के प्रमाणात राखीव ठेवण्यात आलेल्या निधीचा वापर करता येईल. अशी कार्यवाही शक्य तितक्या लवकर करण्याची जबाबदारी शाळा व्यवस्थापन समितीची असेल. जिल्हास्तरावर उपलब्ध असणारे निधी जसे की, खनिज निधी, विधिमंडळ व संसद सदस्य निधी, जिल्हा परिषदेमधील विकास कामाचे विविध निधी, इ. निधी शाळांमध्ये सीसीटीव्ही बसविण्याकरिता वापरता येऊ शकतात. अशा प्रकारचे विविध निधी जिल्हा पातळीवर जिल्हाधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद व संबंधित अन्य अधिकारी यांनी उपलब्ध करून द्यावेत. यासंदर्भात शिक्षणाधिकारी यांनी जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचेकडे पाठपुरावा करावा.
III) शाळा व परिसरात केवळ सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे पुरेसे नसून, ठराविक अंतराने त्याचे फुटेज तपासणे देखील आवश्यक आहे. असे फुटेज तपासणे व काही आक्षेपार्ह बाबी आढळून आल्यास त्यावर कार्यवाही करण्याची जबाबदारी विशेषत्वाने मुख्याध्यापकाची व सर्वसाधारणपणे शाळा व्यवस्थापन समितीची असेल. मुख्याध्यापकाने आठवड्यातून किमान तीन वेळा अशी तपासणी करणे आवश्यक राहील. मुख्याध्यापकाच्या देखरेखीखाली फुटेज तपासण्यात यावे. फुटेजमध्ये काही आक्षेपार्ह बाबी आढळून आल्यास याबाबत स्थानिक पोलीस प्रशासनाशी संपर्क साधून योग्य ती कार्यवाही करण्याची जबाबदारी मुख्याध्यापकाची राहील.
ब) शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या नियुक्तीच्या अनुषंगाने घ्यावयाची काळजी :-
I) सफाई कर्मचारी, वर्ग-४ व तत्सम कर्मचारी यांची नियुक्ती करण्यापूर्वी त्यांची कौटुंबिक व अन्य अनुषंगिक पार्श्वभूमी तपासण्यात यावी.
॥) नियमित कर्मचाऱ्यांबरोबरच बाह्यस्त्रोताद्वारे अथवा कंत्राटी पध्दतीने ज्या नेमणुका केल्या जातात जसे सुरक्षारक्षक, सफाईगार, मदतनीस, स्कूल-बसचे चालक, इ. बाबतीत संबंधित व्यक्तीच्या पार्श्वभूमीची काटेकोर तपासणी शाळा व्यवस्थापनामार्फत होणे आवश्यक आहे. यासाठी नेमणुकीपूर्वी चारित्र्य पडताळणी अहवाल स्थानिक पोलीस यंत्रणेमार्फत प्राप्त करून घेणे आवश्यक राहील. नेमणुकीनंतर संबंधित व्यक्तीच्या छायाचित्रासह त्याची सर्व तपशीलवार माहिती स्थानिक पोलीस यंत्रणेकडे देण्यात यावी.
III) शाळांमध्ये बाह्यस्त्रोताद्वारे अथवा कंत्राटी पध्दतीने शिक्षकेतर कर्मचारी नियुक्त करताना पूर्वप्राथमिक तसेच इयत्ता पहिली ते सहावी या वर्गासाठी शक्यतो महिला कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात यावी.
IV) शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या नेमणुकीवेळी अशा कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत ज्या निकषांवर शासकीय कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करण्यात येते त्याच निकषांचे पालन करून सदर नेमणुका करण्यात याव्यात. नियुक्तीपूर्वी अशा कर्मचा-यांची मानसशास्त्रीय चाचणी करण्यात यावी.
क) शाळेत तक्रार पेटी बसविणे :- शासन निर्णय
I) शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत करावयाच्या ठोस उपाययोजनांचा भाग म्हणून राज्यातील सर्व माध्यमांच्या व सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांमध्ये तक्रार पेटी बसविण्याबाबत संदर्भ क्र. १ येथील शासन परिपत्रकान्वये आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत. यासंदर्भात शाळा व्यवस्थापन / क्षेत्रीय यंत्रणा यांची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. तक्रार पेटी उघडण्याबाबत तसेच त्यात प्राप्त झालेल्या तक्रारीवर करावयाच्या कार्यवाहीसंदर्भात सदर परिपत्रकान्वये सविस्तर सूचना देण्यात आल्या आहेत. तथापि या तक्रार पेटींचा वापर सर्व शाळा प्रभावीपणे करीत आहेत किंवा कसे, याची तपासणी होणेदेखील तितकेच आवश्यक आहे.
II) सर्व माध्यमांच्या व सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांकरिता तक्रार पेटी बसविणे व त्यासंदर्भात संदर्भ क्र. १ येथील परिपत्रकातील तरतुदींचे पालन करणे अनिवार्य आहे. यासाठी शाळेच्या मुख्याध्यापकास व्यक्तिशः जबाबदार धरण्यात येईल. यात कसूर झाल्याचे आढळून आल्यास मुख्याध्यापकावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल.
ड) सखी सावित्री समितीबाबतच्या तरतुदींचे अनुपालन :-
शाळा, केंद्र, तालुका/शहर साधन केंद्र या स्तरांवर संदर्भ क्र. २ येथील शासन परिपत्रकान्वये सखी सावित्री समितीचे गठन करण्यात आले आहे. सदर परिपत्रकान्वये या समितीने करावयाची कार्ये तपशीलवारपणे नमूद करण्यात आली आहेत. राज्यात प्रत्येक स्तरावर गठित करण्यात आलेल्या समित्यांनी त्यांना नेमून दिलेली कार्ये विहित कालावधीत पार पाडणे आवश्यक आहे. याबाबतचा आढावा विशेषत्वाने विद्यार्थी सुरक्षेच्या संदर्भात घेणे महत्वपूर्ण आहे.
इ) विद्यार्थी सुरक्षा समितीचे प्रस्तावित गठन :-
I) शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत विशेषतः लैंगिक छळाबाबतचे अनुचित प्रकार अधूनमधून घडताना आढळून येतात. समाजाचा अशा घटनांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन संवेदनशील स्वरूपाचा असतो व अशा घटनांचे विपरित परिणाम विद्यार्थी, त्यांचे कुटुंबीय व संपूर्ण समाजावर देखील होत असतो. अशा अनुचित प्रकारांचे समूळ उच्चाटन होणे आवश्यक आहे.
II) शाळांमध्ये मुख्याध्यापकांच्या अध्यक्षतेखाली विद्यार्थी सुरक्षा समितीचे गठन करण्यात यावे. सदर समितीमध्ये पालकांचे दोन प्रतिनिधी, शिक्षकांचे दोन प्रतिनिधी (एक महिला शिक्षक प्रतिनिधी) असतील. सदर समितीने विद्यार्थी सुरक्षेसंदर्भात शासनाने वेळोवेळी विहित केलेले शासन निर्णय / परिपत्रक यांची शाळास्तरावर अंमलबजावणीबाबत प्रत्येक महिन्यात आढावा घ्यावा व याबाबत संबंधित शिक्षणाधिकारी / शिक्षण निरीक्षक यांच्याकडे अहवाल सादर करावा. तसेच विद्यार्थी सुरक्षेसंदर्भातील उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीबाबत शासनाने वेळोवेळी विहित केलेल्या नमुन्यामध्ये समितीने प्रमाणित करून प्रमाणपत्र शाळेच्या दर्शनी भागावर लावावे.
फ) जिल्हा स्तरावरील विद्यार्थी सुरक्षा आढावा समिती व विभागीय स्तरावरील पर्यवेक्षण :-
ⅰ) उपरोक्त अ, ब, क, ड व इ येथे नमूद करण्यात आलेल्या उपाययोजनांचा आढावा घेण्याकरिता शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) व शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांनी प्राथमिक व माध्यमिक शाळांकरिता स्वतंत्ररित्या जिल्हास्तरावर विद्यार्थी सुरक्षा आढावा समिती त्यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित करावी. सदर समितीमध्ये शासकीय शाळांचे दोन व खाजगी शाळांचे दोन प्रतिनिधी व पालक संघाचे दोन प्रतिनिधी सदस्य म्हणून घ्यावेत. सदर समितीने महिन्यातून एकदा उपाययोजनांचा आढावा घ्यावा. यासाठी आवश्यकतेनुसार विद्यार्थ्यांचे व पालकांचे जबाब नोंदवावेत. याबाबतचा अहवाल विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांना सादर करावा.
ii) शालेय शिक्षण विभागाच्या विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांनी अ, ब, क, ड व इ येथील उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीचे सनियंत्रण व पर्यवेक्षण करावे व वेळोवेळी क्षेत्रीय आढावा तसेच स्थळभेटी करून या उपाययोजनांची प्रत्यक्षात खात्री करावी. अंमलबजावणी होत नसल्याचे आढळल्यास संबंधितांविरूध्द कारवाई करावी व उपाययोजनांची पूर्तता करून घ्यावी. याबाबतचा अहवाल राज्यस्तरीय विद्यार्थी सुरक्षा सनियंत्रण समितीस सादर करावा.
ग) राज्यस्तरीय विद्यार्थी सुरक्षा आढावा समिती :-
I) विद्यार्थी सुरक्षेसंदर्भात वेळोवेळी आढावा घेऊन याबाबत आवश्यकतेनुसार धोरणात्मक निर्णय अथवा अधिक उपाययोजना सुचविण्यासाठी खालीलप्रमाणे राज्यस्तरीय विद्यार्थी सुरक्षा सनियंत्रण समिती गठित करण्यात येत आहे :-
II) राज्यस्तरीय विद्यार्थी सुरक्षा सनियंत्रण समितीने सुरक्षाविषयक उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीबाबत दोन महिन्यातून एकदा शैक्षणिक विभागनिहाय आढावा घ्यावा व आवश्यकतेनुसार शासनास शिफारशी सादर कराव्यात.
III) राज्यस्तरीय विद्यार्थी सुरक्षा सनियंत्रण समितीने आवश्यकतेनुसार मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग व मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग यांना समितीच्या बैठकीस निमंत्रित करावे व त्यांचे मार्गदर्शन घ्यावे.
शाळेमध्ये विद्यार्थ्यासोबत अनुचित प्रकार घडल्याचे उघड झाल्यानंतर संबंधित शाळा व्यवस्थापन / संस्था/मुख्याध्यापक/शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी सदर बाब चोवीस तासाच्या आत संबंधित शिक्षणाधिकारी यांना कळवावी. अशी अनुचित घटना कोणत्याही प्रकारे दडवून ठेवण्याचा प्रयत्न झाल्याचे निर्देशनास आल्यास, संबंधित व्यक्ती/संस्था गंभीर शास्तीस पात्र ठरतील.
सुरक्षेसंबंधी अनुचित घटना घडल्यानंतर विशेषतः मुलींमध्ये स्वअपराधित्वाची भावना निर्माण होते. परिणामी त्या मानसिक दबावात येतात. त्यांना धीर देऊन त्यांचे मनोबल व स्वास्थ्य वाढविण्याकरिता इच्छुक स्वयंसेवी संस्थांची मदत घेण्यात यावी.
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२४०८२११५१४३४५८२१ असा आहे.
0 Comments