शैक्षणिक वर्ष 2021-2022 मध्ये शालेय शुल्कामध्ये १५ टक्के कपात. शासन निर्णय डाउनलोड करा.

November 18, 2021

महाराष्ट्रातील सर्व शैक्षणिक संस्थामध्ये सन २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षामधील शालेय शुल्कामध्ये १५ टक्के कपात करण्याबाबत शासन निर्णय घेण्यात आला आहे.

प्रश्नपेढी संच - दहावी बारावी बोर्ड परीक्षेच्या तयारीसाठी विषय निहाय व माध्यम निहाय प्रश्नपेढी संच डाउनलोड करण्यासाठी येथे टच करा.

इ.10वी नवनीत अपेक्षित प्रश्नपत्रिका संच व कृती आराखडा विषयनिहाय प्रश्नपत्रिका डाउनलोड करा.

कोव्हीड-१९ या महामारीच्या पार्श्वभुमीवर संपूर्ण देशात दिनांक २४ मार्च २०२० पासुन लॉकडाऊन लागू करण्यात आल्यामुळे त्याचा सामाजिक व आर्थिक पातळीवर मोठा प्रतिकूल परिणाम झाला आहे, या मुळे अर्थव्यवस्था मोडकळीस आली असून अनेक पालक त्यांच्या स्वयंअर्थसहाय्यीत खाजगी शाळेत शिकणाऱ्या पाल्यांची फी भरण्याच्या स्थितीत नाहीत त्यामुळे या असाधारण परिस्थितीत शाळेची "फी" कमी करण्याबाबत / माफ करण्याबाबत अनेक पालकांची निवेदने शासनास प्राप्त झाली आहेत.

राज्यातील खाजगी शाळांची मोठी संख्या विचारात घेता शाळा निहाय न वापरलेल्या शैक्षणिक सोयी सुविधांकरीता प्रत्येक शाळेची किती बचत झाली आहे याची गणना करणे व्यवहारीक दृष्ट्या शक्य नसल्यामुळे तसेच यासाठी बराच कालावधी लागण्याची शक्यता विचारात घेता प्राप्त परिस्थितीत पालकांना तातडीने काही प्रमाणात शैक्षणिक शुल्काबाबत दिलासा देणे आवश्यक आहे त्यामुळे एकवेळची बाब म्हणून मा. सर्वोच्च न्यायालयाने फी कपातीबाबत घेतलेल्या निर्णयाचा आधार घेऊन शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षात एकूण निश्चित करण्यात आलेल्या फी च्या १५ टक्के कपात करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे.

इ. 1ली ते इ. 10वी च्या वर्गात शाळा सोडल्याचा दाखला (TC) नसतानाही मिळणार प्रवेश.

15% फी कपात करणेबाबत सर्व मंडळांच्या व सर्व माध्यमांच्या शाळांसाठी सूचना

१) १५% फी कपातीचा निर्णय राज्यातील सर्व मंडळाच्या सर्व माध्यमांच्या शाळांना लागू राहतील.

२) सन २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या एकूण फी मध्ये १५ टक्के कपात करण्यात यावी.

३) यापूर्वी ज्या पालकांनी संपूर्ण फी भरली आहे, अशी अतिरीक्त १५% फी पुढील महिन्यात किंवा तिमाही हप्त्यांत किंवा पुढील वर्षी शाळा व्यवस्थापनाने समायोजित करावी किंवा याप्रमाणे फी समायोजित करणे शक्य नसल्यास १५% फी परत करावी.

४) कपात करण्यात आलेल्या की बाबत विवाद निर्माण झाल्यास असा विवाद यथास्थिती संबंधित विभागीय शुल्क नियामक समितीकडे किंवा शासन निर्णय क्र. तक्रार-२०२० / प्र.क्र.५०/एस.डी-४, दिनांक २६ फेब्रुवारी २०२० अन्वये गठीत विभागीय तक्रार निवारण समितीकडे दाखल करण्यात यावा व याबाबत विभागीय शुल्क नियामक समितीने किंवा विभागीय तक्रार निवारण समितीने घेतलेला निर्णय अंतिम राहील.

५) कोव्हीड १९ महामारीच्या काळात विद्यार्थ्यांने शाळेची फी थकीत फी भरली नाही म्हणून शाळा व्यवस्थापन अशा कोणत्याही विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष अथवा ऑनलाईन पध्दतीने शिक्षण घेण्यास किंवा परीक्षेस बसण्यास प्रतिबंध करण्यात येऊ नये किंवा अशा विद्यार्थ्यांचा निकाल देखील रोखून धरण्यात येऊ नये.