Latest Update

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Google Search

भारतीय संविधानिक मूल्ये निबंध, भाषण, वक्तृत्व स्पर्धा

भारतीय संविधानिक मूल्ये निबंध, भाषण, वक्तृत्व स्पर्धा नमूना पहा. 


भारतीय संविधानिक मूल्ये

भारताचे संविधान म्हणजे एक आधुनिक मूल्यव्यवस्थाच आहे. भारतीय संविधानाने सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय; विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रद्धा व उपासना यांचे स्वातंत्र्य, दर्जाची व संधीची समानता, निश्चित पणे प्राप्त करुन देण्याची हमी दिलेेेली आहे. न्याय, स्वातंत्र्य, समानता ही संविधानाने आपणास दिलेली अनमोल देणगी आहे. घटनेच्या चौकटीत ही मूल्ये विविध ठिकाणी समाविष्ट केलेली आहेत. काही मूल्ये प्रास्ताविकेत आहेत. त्यांना राष्ट्रीय अंतिम साध्ये किंवा राष्ट्रीय संस्कृतीची आदर्शवादी चौकट असे म्हणता येईल.  संविधानाने दिलेल्या या मूल्यांचा वापर करुन भारत सुजलाम, सुफलाम करण्यासाठी प्रत्येक भारतीयाने प्रयत्न केले पाहिजेत. 

माझे संविधान माझा अभिमान उपक्रमांतर्गत गटनिहाय कार्यक्रम पहा.


प्रबोधनामुळे जागृती आलेल्या स्वतंत्र भारतात नवी मूल्ये आत्मसात करणारी आधुनिक राज्यघटना तयार करण्यात आली. त्यात आधुनिकतेची ठळक वैशिष्ट प्रकर्षाने जाणवतात. ती म्हणजे लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, स्वातंत्र्य, समता, न्याय, बंधुता, एक नागरिकत्व, संघराज्यात्मक संरचना, मूलभूत हक्क व मूलभूत कर्तव्ये. (यातील धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद व मूलभूत कर्तव्ये १९७६ मधील ४२ व्या घटना दुरुस्तीनुसार घटनेत समाविष्ट झालेली आहेत.)

संविधान यात्रा / संविधान निर्मितीचा प्रवास/ निबंध लेखन 

संविधान दिन - फलक लेखन नमूने

सामाजिक आर्थिक न्यायासाठी समाजवाद, राजकीय न्यायासाठी लोकशाही तर सर्वच नागरिकांकडे समतेच्या भूमिकेतून पहाण्यासाठी धर्मनिरपेक्षता या मूल्यांचा स्वीकार करण्यात आला. घटनेच्या प्रास्ताविकेत स्वातंत्र्य, समता, सामाजिक-आर्थिक-राजकीय न्याय, भ्रातृभाव, धर्मनिरपेक्षता इत्यादी आधुनिक मूल्यांचा उल्लेख आहे. ही आजची आपली अधिकृत मूल्ये आहेत.

आपल्या संविधानातील ही मूल्ये मूलभूत हक्कांच्या रूपाने आलेली आहेत. मूल्यांची संपूर्ण घटनात्मक चौकट ही आधुनिकतेला अनुसरून तयार करण्यात आलेली आहे. लोकशाही, समाजवाद व धर्मनिरपेक्षता ही आधुनिक महामूल्ये आहेत, त्या अंतर्गत इतर आधुनिक मूल्ये विचारात घेण्यात आलेली आहेत. ही मूल्ये प्रत्यक्ष व्यवहारात उतरली पाहिजेत. ती कार्यान्वित झाली पाहिजेत, नागरिकांचे हित अबाधित राहिले पाहिजे म्हणून घटनेच्या संरचनेमध्येच तशी तरतूद करावी लागते. अशी तरतूदही विधिमंडळ, कार्यकारीमंडळ व न्यायमंडळ यांच्या रूपाने घटनाकर्त्यांनी करून ठेवलेली आहे. आधुनिक मानवी मूल्ये व त्यांच्या कार्यान्विततेची तरतूद यांची एक आदर्शवत् राजकीय संस्कृती आपल्या संविधानात प्रतिबिंबित झालेली आहे. त्यामुळे थोडेसे पारंपरिक भाषेत बोलावयाचे झाल्यास भारतीय संविधान म्हणजे धर्मनीती, दण्डनीती आणि राजनीती यांचा एक सुरेख संगम आहे. धर्मनीतीचा संबंध घटनेच्या प्रास्ताविकेतील आदर्शवादी मूल्यव्यवस्थेशी म्हणजेच लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, स्वातंत्र्य, समता, न्याय, बंधुता, मानवी प्रतिष्ठा आणि मूलभूत कर्तव्ये यांच्याशी येतो. नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे जतन व्हावे पण त्याचबरोबर आपल्या हक्क अगर स्वातंत्र्याचा उपभोग घेत असताना नागरिक स्वैराचार करणार नाहीत, सार्वजनिक हित, शांतता व सुव्यवस्था यांना बाधा आणणार नाहीत याची दक्षता घेण्यासाठी संविधान राज्यसंस्थेवर काही निर्बंध घालते, पण त्याचबरोबर काही विशेष अधिकारही देते. हीच दण्डनीती आहे असे म्हणता येईल. यालाच निर्बंधात्मक किंवा नियामक अंग असेही म्हणता येते. घटनाकर्त्यांनी लोककल्याणार्थ करावयाच्या कामांची यादी देऊन ती कार्यान्वित करण्याची जबाबदारी केंद्र व राज्य सरकारवर सोपविलेली आहे. उदा. मार्गदर्शक तत्त्वे व सूची. यालाच राजनीती किंवा राजधर्म असे म्हणता येईल.

घटनेच्या प्रास्ताविकेत व्यक्तीची प्रतिष्ठा आणि राष्ट्राची एकता व एकात्मता यांची हमी आहे. धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, सामाजिक-आर्थिक राजकीय न्याय, आविष्कार, श्रद्धा, पूजा यांचे स्वातंत्र्य, दर्जा व संधीची समानता व बंधुता या उच्च मूल्यांचे आश्वासन देण्यात आलेले आहे.

भारतीय संविधानाच्या अभ्यासाचा दृष्टिकोन कोणताही असला तरी दोन मूलभूत तत्त्वे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. एक म्हणजे कोणतीही राज्यघटना केवळ संधी उपलब्ध करून देत असते, मूल्यांची तरतूद करून ठेवते, सामाजिक सुधारणा, सामाजिक शांततामय क्रांती यांची शक्यता निर्माण करून ठेवते, पण ती अभिप्रेत सामाजिक क्रांतीची शाश्वती नसते. संविधानाचे उद्दिष्ट व त्यातील तरतुदी कार्यवाहीत आणणे सर्वस्वी ती अमलात आणणाऱ्या राजकीय-सामाजिक शक्तींची असते. कायदेमंडळ, न्यायमंडळ व कार्यकारीमंडळ या सर्वोच्च स्तरावरील संस्थांची असते. दुसरे म्हणजे मानवी जीवनाच्या संबंधात माणसाची प्रतिष्ठा राखणे हे कोणत्याही राज्यव्यवस्थेचे अंतिम उद्दिष्ट असले पाहिजे व हेच सर्वोच्च मानवी मूल्य ठरले पाहिजे.

मानवी प्रतिष्ठेसाठी स्वातंत्र्य, समता व सामाजिक न्याय हे तिन्ही अनिवार्य असतात. मानवी प्रतिष्ठेसाठीच आर्थिक पातळीवर निर्बंध व सक्ती पाहिजे तर आत्मप्रकटीकरणाच्या स्तरावर स्वातंत्र्य हवे. प्रत्येकाच्या मूलभूत जैविक गरजांची पूर्तता करणे हे समता तत्त्वाचेच एक अंग आहे. यासाठी आर्थिकसमता व आर्थिकन्याय मिळाला पाहिजे. स्वातंत्र्योपभोगाची मूलभूत अट म्हणजे आर्थिक समता आहे. यासाठी नवकोटीनारायण आणि दारिद्रीनारायण यांच्यातील दरी बहुतांशी बुजवली पाहिजे. म्हणजेच 'सर्वेऽत्र सुखिनः सन्तु। सर्वे सन्तु निरामयाः साध्य होईल.

Post a Comment

0 Comments

close