Latest Update

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

शासन परिपत्रक | शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कोणतेही शैक्षणिक उपक्रम/ प्रशिक्षणे/ प्रकल्प / सर्वेक्षण आदी कार्यक्रम न राबविणेबाबत...

शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कोणतेही शैक्षणिक उपक्रम/ प्रशिक्षणे / प्रकल्प / सर्वेक्षण आदी कार्यक्रम न राबविणेबाबत संचालक विद्या प्राधिकरण यांचे परिपत्रक डाउनलोड करा. 





शैक्षणिक उपक्रम/प्रशिक्षणास पूर्वपरवानगी घेणे बाबत शासन परिपत्रक - Click Here 

शिक्षक प्रशिक्षण आयोजनाबाबतचे सर्व शासन निर्णय व परिपत्रके डाउनलोड करा. - Click Here

मागणीनुसार प्रशिक्षण बाबतचे शासन परिपत्रक डाउनलोड करा. - Click Here

राज्यातील शिक्षक, पर्यवेक्षकीय यंत्रणा यांना सक्षम करण्यासाठी राज्यात जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था तसेच राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र पुणे यांनी प्रशिक्षण देणे, विविध कार्यक्रम विकसित करणे, विविध स्तरावर तज्ज्ञ गट स्थापन करणे तसेच सर्व प्रकारच्या प्रशिक्षणाचे मूल्यमापन करणे याबाबत निर्देशित करण्यात आलेले आहे. तसेच स्थानिक प्राधिकरण, जिल्हा विभाग व राज्यस्तरीय संस्थांनी कोणत्याही प्रकारचे उपक्रम, प्रशिक्षण शासनाच्या मान्यतेशिवाय घेवू नयेत, असे स्पष्ट निर्देश दिलेले आहेत.

तरी शासनाच्या असे निर्दशनात आले आहे की, 

१) काही अधिकारी / त्रयस्थ व्यक्ती/ खाजगी संस्था/ अशासकीय स्वयंसेवी संस्था (NGO)/ लोकप्रतिनिधी व्यक्तिगत पातळीवर संबंधित जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद आयुक्त, महानगरपालिका/ नगरपालिका वा इतर वरिष्ठ अधिकारी यांचेशी परस्पर संपर्क करून, शासनाची कोणतीही मान्यता न घेता परस्पर विद्यार्थी शिक्षक क्षेत्रीय अधिकारी यांचेसाठी प्रशिक्षण / उपक्रम / प्रकल्प / सर्वेक्षण आदी कार्यक्रमांचे आयोजन करत आहेत. असे कार्यक्रम करण्यामागे कधी व्यावसायिक प्रेरणा असते तर कधी गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाचा सद्हेतू असू शकतो मात्र अशा परस्पर आयोजित कार्यक्रमांमधून शिक्षक आणि विद्यार्थांचा गोंधळ उडतो, तसेच राज्यपातळीवरील, विभागपातळीवरील किंवा जिल्हापातळीवरील नियोजन ढासळते. 

२) अश्या प्रकारच्या प्रशिक्षणात शिक्षक वारंवार उपस्थित राहणे, सतत वर्गाबाहेर असणे, विद्यार्थ्याशी संपर्क कमी होणे यामुळे विद्यार्थ्याच्या अध्ययनाचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होवून विद्यार्थी ठराविक काळात शिक्षक मार्गदर्शनापासून वंचित राहतांना आढळत आहेत. 

३) उदा. समजा एक शिक्षक ३० विद्यार्थी संख्या असलेल्या एका वर्गात सरासरी ०६ तास विद्याथ्र्यांना अध्ययन अध्यापन करीत असतो. त्यामुळे ०१ दिवसाला ३० विद्यार्थी ६ तास १८० मनुष्य तास/ कार्यालयीन तास अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया घडत असते. जर तो शिक्षक बाह्य संस्थामार्फत आयोजित प्रशिक्षणाला समजा ०२ दिवस आपल्या वर्गाबाहेर असल्यास ०२ दिवस ३० विद्यार्थी ६ तास ३६० मनुष्य तास / कार्यालयीन तास विद्यार्थ्यांचे अध्ययन अध्यापनाचे नुकसान होते. अश्या प्रकारे शिक्षक जितके दिवस वर्गाबाहेर असेल तितके तास विद्यार्थ्यांचे अध्ययन अध्यापन नुकसान होत असते. 

मागणीनुसार प्रशिक्षण बाबतचे शासन परिपत्रक डाउनलोड करा. - Click Here

४) काही संस्था, अधिकारी शासनाच्या परवानगी शिवाय शिक्षकांना खाजगी संस्था/ अशासकीय स्वयंसेवी संस्था (NGO) / एज्यु-टेक अर्थात तंत्रज्ञानाधारित शिक्षण संस्थांनी ऑनलाइन पद्धतीने विकसित केलेले विविध मोबाईल अॅप पोर्टल, संकेतस्थळे यावरील जतन केलेले पाठ, व्हिडीओ, अभ्यासक्रम, ट्यूटोरियल्स, स्पर्धात्मक परीक्षांसाठी मार्गदर्शन कार्यक्रम वापरण्यासाठी अथवा या संस्थांसाठी ई-साहित्य तयार करण्यासाठी आवाहन तसेच अनौपचारिक सक्ती करत आहेत अथवा शिक्षकांच्या सेवा यासाठी वापरत आहेत.

५) त्यात विद्यार्थी शिक्षक/ पदाधिकारी/ क्षेत्रीय अधिकारी शासनाच्या परवानगी शिवाय सहभागी होत आहेत, सदर बाब बालकाचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ नुसार आक्षेपार्ह आहे.

उपरोक्त संदर्भीय क्र. ७ नुसार प्रशिक्षण कार्यक्रमांचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या शिकण्याची पातळी वाढविण्यासाठी तसेच विद्यार्थी अयशस्वी होण्याचे प्रमाण कमी करण्यासाठी असला पाहिजे. यासाठी प्रत्येक प्रशिक्षणाचे नियोजन, अंमलबजावणी व मूल्यमापन करतांना प्रशिक्षणाची आवश्यकता, प्रशिक्षणाची 'स्मार्ट' (SMART Specific, Measurable, Authentic, Realistic Time bound) उद्दिष्टे प्रशिक्षण घटकसंच विकसन, दर्जेदारपणा, प्रशिक्षणाचे सनियंत्रण व पर्यवेक्षण, फलनिष्पत्ती मोजणे, तसेच प्रशिक्षणाची परिणामकारकता तपासणे इ. बाबी पूर्ण आवश्यक असते, हे आपणास विदितच आहे. याकरिता उपरोक्त संदर्भ क्व. ७ शासन निर्णयातील मुद्दा क्र. ४ प्रशिक्षणांना मान्यता देण्याचा अधिकार अंतर्गत उपमुद्दा ४.१ ते ४.५ अंतर्गत महत्त्वाच्या बाबी पुढीलप्रमाणे स्पष्ट करण्यात आलेल्या आहेत,

४.१ यापुढे घेण्यात येणाऱ्या सर्व प्रशिक्षणे वरील प्रक्रियेनुसार अमलात येतील. ही प्रक्रिया पाळली जाईल हे पाहण्याची जबाबदारी विद्या प्राधिकरण (सध्याचे राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे) यांची असेल

४.३ यापुढे जिल्हा, तालुका, बीट व केंद्र विविध प्रशिक्षण विद्या प्राधिकरण, पुणे तसेच त्यांच्या संलग्नित संस्था (प्रादेशिक विद्या प्राधिकरणे व जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था) यांच्या मान्यतेने करता येतील. विद्या प्राधिकरणाच्या मान्यतेशिवाय कोणतेही प्रशिक्षण करण्यात येऊ नये.

४.५ अशासकीय स्वयंसेवी संस्था (NGO) मार्फत शाळांमध्ये प्रशिक्षण घ्यावयाचे असल्यास अशा प्रशिक्षण कार्यक्रमांना शासनाची मंजुरी घेणे बंधनकारक राहील.

त्यामुळे कोणत्याही अशासकीय स्वयंसेवी संस्था (NGO) यांनी शासनाच्या परवानगीशिवाय कोणतेही कार्यक्रम, प्रशिक्षणे, उपक्रम, सर्वेक्षण आदी. वेगवेगळे उपक्रम करू नये हे स्पष्ट होते. उपरोक्त संदर्भ क्र. १० चे मार्गदर्शक सुचनातील भाग १ शालेय शिक्षण अंतर्गत प्रकरण ५ शिक्षक मधील उपमुद्दा सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास (CPD) ५.१५ मध्ये स्पष्ट तरतूद केली आहे की, स्वतःमध्ये सुधारणा करण्यासाठी व्यावसायिक विकासात प्रगती करण्यासाठी शासनामार्फत आयोजित स्थानिक, प्रादेशिक, राज्यस्तरीय, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय कार्यशाळाद्वारे दरवर्षी किमान ५० तासांसाठी CPD च्या संधी मध्ये सहभागी व्हावे; जेणेकरून त्याचा फायदा पायाभूत साक्षरता आणि संख्याज्ञान अध्ययन निष्पत्ती वाढ, क्षमता धारित अध्ययन व सातत्यपूर्ण सर्वकष मूल्यमापनासाठी होईल. केंद्र व राज्य शासनाने प्रकाशित केलेल्या माहिती तंत्रज्ञान कायदा २००० व शिक्षण मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे यांच्या दि. २३ डिसेंबर २०२१ च्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार शाळांनी/संस्थांनी/अधिकाऱ्यांनी ई साहित्य वापरतांना देखील ते नेमके कोणासाठी? कोणत्या वयोगटासाठी वापरले जात आहे? हे पाहणे गरजेचे आहे. कारण आपले सर्व ई- साहित्य मोठ्या प्रमाणावर विद्यार्थी, शिक्षक व पालक वापरत असतात. अश्यावेळी बाह्य संस्थाचे ई साहित्य वापरतांना अनेकदा व्यावसायिक संकेत स्थळे, आशय, जाहिराती अथवा व्यक्तींचे संपर्क होतांना दिसून येतात (संदर्भ क्र. १२). त्याचा परिणाम वापरकर्त्यांची वैयक्तिक माहितीचा (मोबाईल क्र. ई-मेल. बँक खाते इ.) वापर करून नंतर आर्थिक, मानसिक, सामाजिक स्वरूपाच्या फसवणूकीमध्ये होत असतो (संदर्भ क्र. १२). तसेच विद्यार्थी, पालक व शिक्षक यांच्या वैयक्तिक माहितीच्या सुरक्षिततेसंदर्भात साशंकता निर्माण होते (संदर्भ क्र. १२). अश्या प्रकारच्या घटना आपल्या कार्यक्षेत्रात घडल्यास त्यास जबाबदार कोण? या बाबी आपण लक्षात घेतल्या पाहिजेत. त्यामुळे ई साहित्य वापर करतांना अथवा वापरावयासाठी देतांना वापरकर्त्याची गोपनीयता हा मुलभूत व सर्वोच्च अधिकार आहे हे लक्षात घेणेसाठी आपले लक्ष संदर्भ क्र. १२ कडे जाणीवपूर्वक वेषण्यात येत आहे. (आपल्या अवलोकनार्थ सोबत संदर्भात मार्गदर्शक सूचना जोडण्यात आलेले आहे) यासाठी शासनाने उपरोक्त संदर्भीय क्र. ०९ नुसार शासनामार्फत मोफत उपलब्ध असणारे शैक्षणिक तंत्रज्ञानाची विविध साधने वापरण्यासाठी आदेशित केलेली आहेत. उदा. दीक्षा स्वयं स्वयं प्रभा इ. तरी आपण आपल्या अधिनस्थ सर्व यंत्रणांना सदर मोफत शैक्षणिक साधने वापरण्यासाठीच्या सूचना देणेत याव्यात. यास्तव शिक्षण हक्क कायदा २००९ कलम २९ नुसार विद्या परिषद प्रमुख" या नात्याने मी पुढीलप्रमाणे महत्वाच्या बाबी आपल्या निदर्शनास आणून देत आहेत,

१. राज्यातील सर्व विद्यार्थी/ शिक्षक/ क्षेत्रीय अधिकारी यांची प्रशिक्षणे ही शासनाच्या ध्येय धोरणानुसार व केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार होणे गरजेचे आहे.

२. त्यामध्ये सुसंगतता व एकवाक्यता येण्याच्या दृष्टीने यापुढे विद्यार्थी शिक्षक/ क्षेत्रीय अधिकारी यांनी (औपचारिक) प्रशिक्षणे/ उपक्रम/ प्रकल्प/ सर्वेक्षण आदी कार्यक्रमांत शासनाच्या किंवा राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र पुणे (प्रशिक्षणाची राज्यस्तरीय शिखर संस्था / जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था (प्रशिक्षणाची जिल्हा स्तरीय शिखर संस्था यांच्या मान्यतेशिवाय उपस्थित राहू नये. 

३. मुंबई जिल्ह्यासाठी उपरोक्त जबाबदारी उपसंचालक, प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण, मुंबई यांच्यामार्फत पार पाडण्यात यावी.

४. कोणत्याची अशासकीय स्वयंसेवी (NGO) संस्थांनी ऑनलाइन पद्धतीने विकसित केलेले विविध मोबाइल अॅप, पोर्टल संकेतस्थळे यावरील यावरील जतन केलेले व्हिडीओ. अभ्यासक्रम, ट्यूटोरियल्स, स्पर्धात्मक परीक्षांसाठी मार्गदर्शन कार्यक्रम शासनाच्या परवानगीशिवाय शाळामध्ये वापरू नये तसेच कोणत्याची संस्था, व्यक्ती अधिकारी यांची शिफारस शासनाच्या परवानगीशिवाय क्षेत्रीय यंत्रणेस करू नये. 

५. ई- साहित्य वापर करतांना अथवा वापरावयासाठी देतांना वापरकर्त्याची गोपनीयता हा मुलभूत व सर्वोच्च अधिकार आहे. हे लक्षात ठेवावे.

६. आपल्या अधिनस्त क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांमार्फत सर्व पालकांना ई- साहित्य ऑनलाईन/ ऑफलाईन स्वरुपात वापरण्याबाबत वरील सूचना निर्दशनास आणून द्याव्यात तसेच आवाहन करण्यात यावे.. 

७. कोणत्याही अशासकीय स्वयंसेवी (NGO) संस्थेस प्रशिक्षणे/ उपक्रम/ प्रकल्प / सर्वेक्षण आदी. कार्यक्रमांचे आयोजन करावयाचे असल्यास त्यांनी संबंधित जिल्ह्यातील प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण अथवा जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था यांचेशी संपर्क करून पडताळणी व तपासणी करून घ्यावेत. 

८. तसेच संबंधित जिल्ह्यातील संचालक/ उपसंचालक, प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण अथवा प्राचार्य, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था यांचे स्वयंस्पष्ट शिफारशी जोडूनच कार्यक्रमांचे प्रस्ताव या कार्यालयास सादर करावयास सांगण्यात यावे.. ९. संबंधित जिल्ह्यातील संचालक/ उपसंचालक, प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण अथवा प्राचार्य, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था अथवा संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे यांचे स्वयंस्पष्ट शिफारशीशिवाय कोणत्याही प्रशिक्षणे/ उपक्रम/ प्रकल्प/ सर्वेक्षण आदी कार्यक्रमांना शासनामार्फत मान्यता देण्यात येणार नाही, याची नोंद घेण्यात यावी. 

१०. यास्तव क्षेत्रीय स्तरावर होणाऱ्या सर्व प्रकारच्या प्रशिक्षण उपक्रम/ प्रकल्प/ सर्वेक्षण आदी कार्यक्रमांना मंजुरी नावनोंदणी सनियंत्रण, पर्यवेक्षण तसेच अंतिम अहवाल विकसन यासाठी ऑनलाईन शिक्षक प्रशिक्षण प्रणाली विकसनाचे कामकाज या कार्यालयामार्फत कार्यान्वित करणेत येत आहे. 

११. यासाठी कार्यक्रम मंजुरी नमुना अर्ज व इतर अनुषंगिक बाबी आपणास यथावकाश कळविल्या जातील.

Post a Comment

1 Comments

  1. Respected sir/madam I am retired from Indian Air Force,I have been as a Student development officer, student study guidance officer for last 15 years,my mission to develop students in all the way complete and be proud of our country,guidance in recruitment, selection in defence,and many projects,I request sir to think of task and give me permission by maharashtra government education department, thanks sir.

    ReplyDelete

close