येणाऱ्या शैक्षणिक वर्षापासून राज्यात 'एक राज्य, एक गणवेश योजना' राज्य सरकार राबविण्याच्या तयारीत आहे. याअंतर्गत राज्यातील सर्व सरकारी शाळांना एकच गणवेश लागू असेल.
मात्र, काही शाळांनी या निर्णयापूर्वीच कपड्यांच्या ऑर्डर दिल्याने विद्यार्थी तीन दिवस सरकारी योजनेचा आणि तीन दिवस शाळेने निर्धारित केलेला गणवेश वापरतील, अशी माहिती शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी दिली आहे.
या योजनेमुळे यंदा राज्यात २५ हजार सरकारी शाळांतील ६४ लाख २८ हजार विद्यार्थी एकाच गणवेशात दिसतील. काही शाळांनी कपड्यांची ऑर्डर दिल्यामुळे अशा शाळांमध्ये शाळेने ठरवून दिलेला गणवेश विद्यार्थी सोमवार, मंगळवार आणि बुधवार, असे तीन दिवस परिधान करतील, तर सरकारने ठरवून दिलेला गणवेश हा गुरुवार, शुक्रवार आणि शनिवार, असे तीन दिवस परिधान करतील, असे केसरकर यांनी सांगितले.
असा असेल शालेय विद्यार्थ्यांसाठी गणवेश
आकाशी रंगाचा शर्ट आणि गडद निळ्या रंगाची पँट, असा हा गणवेश असेल.
मुलींना आकाशी रंगाचा शर्ट आणि डार्क निळ्या रंगाचा स्कर्ट असेल.
जर शाळांमध्ये सलवार कमीज असेल, तर सलवार गडद निळ्या रंगाची आणि कमीज आकाशी रंगाचा असेल, असेही केसरकर म्हणाले.
मुलांना सामाजिक बांधीलकीची जाणीव असावी, या भावनेतून आम्ही हा निर्णय घेतला आहे.
गणवेश स्काउट गाइडशी साधर्म्य साधणारा असेल, असेही ते म्हणाले.
बूट आणि मोजेही देण्यात येतील.
आधी मागासवर्गीय मुलांना गणवेश देत होतो, आता सर्व मुलांना गणवेश दिला जाईल.
आमचा निर्णय शासकीय शाळांसाठी आहे. मात्र, खासगी शाळांतील मुलांनाही गणवेश देण्याचा मानस असल्याचेही केसरकर म्हणाले.

शालेय गणवेश प्रेस नोट
केंद्र शासनाच्या समग्र शिक्षा कार्यक्रमांतर्गत राबविण्यात येत असलेल्या मोफत गणवेश योजनेच्या अंमलबजावणी संदर्भात खालीलप्रमाणे बदल करण्यात आले आहेत.
प्रस्तुत योजनेंतर्गत केंद्र शासनाच्या निर्देशाप्रमाणे शासकीय तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये इ. १ ली ते ८ वी मध्ये शिक्षण घेत असलेल्या सर्व मुली, अनुसूचित जाती व जमातीमधील मुले तसेच दारिद्र रेषेखालील पालकांची मुले यांना दोन गणवेशाचा लाभ देण्यात येतो. तसेच, उपरोक्त शाळांमधील दारिद्र्यरेपेवरील पालकांच्या मुलांना देखील सन २०२३ २४ या शैक्षणिक वर्षापासून प्रस्तुत योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे.
प्रस्तुत योजनेंतर्गत केवळ सन २०२३ २४ या शैक्षणिक वर्षापुरता एका गणवेशाचा लाभ पुर्वीप्रमाणेच शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत देण्यात येणार आहे. तसेच, उर्वरित एका गणवेशाचा लाभ शासनामार्फत या शैक्षणिक वर्षामध्ये देण्यात येणार आहे.
प्रस्तुत योजनेंतर्गत यापुढे राज्यातील सर्व पात्र विद्यार्थ्यांना एकसमान एकरंगाचा दर्जेदार गणवेशाचा लाभ देण्याच्या दृष्टीने शाळा व्यवस्थापन समितीस शासनामार्फत गणवेशाचे कापड उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. सदर कापडापासून महिला आर्थिक विकास महामंडळामार्फत नोंदणीकृत असलेल्या जवळच्या महिला बचत गट / संस्था यांच्याकडून तसेच, नजीकच्या ठिकाणी बचत गट नसेल तर स्थानिक शिवणदारांकडून शिलाई शाळा व्यवस्थापन समितीने करुन सदर दोन गणवेश विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. गणवेशाच्या शिलाईचा खर्च आळा व्यवस्थापन समितीस शासनामार्फत उपलब्ध करुन देण्यात येईल. शालेय शिक्षण गणवेश
0 Comments