सन 2035-26 या वर्षाची आरटीई प्रवेश प्रक्रिया ( RTE admission process academic year 2025-26) यापुर्वीच्या नियमानुसार राबविण्यासाठी आवश्यक ते बदल आरटीई पोर्टलमध्ये करण्यात यावेत. याबाबत शासनाचे आदेश जारी.
RTE act 2009 (मराठी / इंग्रजी) PDF डाउनलोड करा. Click Here
RTE admission Registration Link - Click Here
सूचना
मा. उच्च न्यायालय मुंबई जनहित याचिका(एल) क्र 14887/2024 प्रकरण न्याय प्रविष्ट असल्याने सन २०२४-२५ या वर्षाच्या आरटीई २५ टक्के प्रवेश प्रक्रियेबाबत मा. न्यायालयाच्या पुढील आदेशानुसार २५ टक्के प्रवेश लॉटरी सोडत जाहीर करण्यात येईल याची संबधितांनी नोंद घ्यावी.
RTE admission 2025-26 वेळापत्रक, लिंक, आवश्यक कागदपत्रे तसेच RTE प्रवेशासंदर्भात नवीन सूचना परिपत्रक डाउनलोड करा. Download
RTE 25% admission application Timetable
17 may to 31 may date extended
RTE 25% admission last date - 04 June
यापूर्वी अर्ज केलेल्या पालकांनी पुन्हा नव्याने अर्ज करणे आवश्यक राहील.
RTE Registration Link -
https://student.maharashtra.gov.in/adm_portal/users/login
मुदतवाढ - RTE admission 2025-26 अर्ज करण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क (वंचित व दुर्बल गटातील बालकांचे इयत्ता पहिली किंवा पूर्व प्राथमिक वर्ग या स्तरावर कमीत कमी २५ टक्के प्रवेश करण्याची पध्दत) नियम, २०१३ मध्ये तसेच महाराष्ट्र बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क नियम, २०११ मध्ये दि. ०९.०२.२०२४ रोजीच्या अधिसुचनेद्वारे सुधारणा करण्यात आलेली आहे. 09-02-2024 ची अधिसूचना डाउनलोड करा.
सदर अधिसुचनेविरूद्ध मा. उच्च न्यायालय मुंबई येथे जनहित याचिका (एल) / क्र. १४८८७ २०२४, जनहित याचिका (एल) क्र. १५५२०२०२४ व इतर संलग्न रिट याचिका दाखल झालेल्या आहेत. जनहित याचिका (एल) १४८७७/२०२४ व इतर संलग्न रिट याचिका यामध्ये दि. ६.५.२०२४ रोजी मा. उच्च न्यायालयासमोर सुनावणी आयोजित करण्यात आलेली होती. सदर सुनावणी वेळी मा. उच्च न्यायालयाने दि.०९.०२.२०२४ रोजीच्या अधिसुचनेस स्थगिती दिलेली आहे. तसेच जनहित याचिका (एल) क्र. १५५२०/२०२४ मध्ये दि. ७.५.२०२४ रोजी झालेल्या सुनावणी वेळी दि. ०९.०२.२०२४ रोजीच्या अधिसुचनेच्या अनुषंगाने शिक्षण संचालक (प्राथमिक) यांनी दि.०६.०३.२०२४ आणि ०३.०४.२०२४ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकामध्ये सुधारणा करण्याचे आदेश मा. उच्च न्यायालयाने दिलेले आहेत.
0 Comments